नवी दिल्ली : विद्यापीठांसाठी २ महिन्यांत जातीय भेदभाव विरोधी नियम तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (यूजीसी) सोमवारी दिले. उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये छळ आणि भेदभाव रोखण्यासाठी नियम तयार करण्यासाठी न्यायालयाने हे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले.
जातीय छळाचा सामना केल्यानंतर आत्महत्या करणाऱ्या उपेक्षित समुदायातील दोन विद्यार्थ्यांच्या रोहित वेमुला आणि पायल तडवी यांच्या आईंनी २०१९ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. याचिकेत २०१२ च्या यूजीसी नियमांची कडक अंमलबजावणी आणि कॅम्पसमध्ये जातीय भेदभाव दूर करण्यासाठी विशिष्ट उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आज न्यायालयाला माहिती दिली की अशा समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी यूजीसीने आधीच मसुदा नियम प्रकाशित केले आहेत आणि त्यांना ३९१ सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यांनी सांगितले की, माहिती तपासण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली आहे आणि त्याचा अहवाल यूजीसीकडून सक्रियपणे विचाराधीन आहे.
याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयाला विनंती केली की हे प्रकरण अनिश्चित काळासाठी वाहून जाऊ देऊ नये. ही याचिका २०१९ मध्ये दाखल करण्यात आले होती. तेव्हापासून, पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मसुदा नियम प्रकाशित झाले आहेत हे आम्हाला आधीच माहिती आहे. आम्ही सूचना केल्या आहेत. या न्यायालयाच्या दोन समन्वय खंडपीठांनी देखील या समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे जयसिंग म्हणाल्या. विद्यार्थ्यांना आत्महत्या करण्यापासून रोखण्यात आम्हाला रस आहे. २०१२ च्या यूजीसी नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्याने आम्ही न्यायालयात आलो आहोत, असे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले.
