नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सरकारी मदरसे (Madrasa) बंद करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि. २१) दिले. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्यांना यासंबंधी शिफारसी केल्या होत्या. मदरशांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्याचे पालन केले जात नाही, म्हणून मदरशांना दिली जाणारी सरकारी मदत थांबवावी, असे आयोगाने म्हटले होते. केंद्राने याचे समर्थन केले आणि राज्यांना यावर कारवाई करण्यास सांगितली होती. मात्र, न्यायालयाने आयोगाच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला. जमियत उलेमा-ए-हिंद या सामाजिक संघटनेने हि याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी खंडपीठाने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग आणि सर्व राज्यांना नोटीस बजावली असून आणि ४ आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे.
ही स्थगिती अंतरिम असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. जोपर्यंत या प्रकरणावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत राज्यांना मदरशांवर कोणतीही कारवाई करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. एनसीपीसीआरच्या निर्देशानंतर उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरा राज्याने तसे आदेशही काढले होते. या दोन्ही राज्यांच्या आदेशांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. तसेच खंडपीठाने जमियत उलेमा-ए-हिंदला उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरा आणि इतर राज्यांनाही याचिकेत पक्षकार बनवण्याची परवानगी दिली. (Madrasa)
दरम्यान, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने १२ ऑक्टोबर रोजी सांगितले होते की, शिक्षण हक्क कायदा २००९ न पाळणाऱ्या मदरशांची मान्यता रद्द करण्यात यावी. तसेच या मदरशांची चौकशी करण्यात यावी. एनसीपीसीआरने सर्व राज्यांना पत्र लिहून मदरशांना दिलेला निधी थांबवावा, असे म्हटले होते.
अहवालानंतर, २६ जून रोजी, उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्यातील सर्व सरकारी अनुदानित/मान्यताप्राप्त मदरशांची चौकशी करण्यास आणि मदरशांतील सर्व मुलांना ताबडतोब सरकारी शाळेत स्थानांतरित करण्यास सांगितले होते. २८ ऑगस्ट रोजी त्रिपुरा सरकारनेही अशीच सूचना जारी केली होती. तर १० जुलै रोजी केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एनसीपीसीआरच्या सूचनेनुसार कारवाई करण्यासाठी पत्र लिहिले होते. (Madrasa)
