नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : बालविवाह रोखण्यासाठी केवळ शिक्षा करून चालणार नाही, तर त्यासाठी सामाजिक जनजागृती गरजेची आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदवले. यासोबतच बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीमध्ये त्रुटी असल्याचे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. बाल विवाहांमुळे व्यक्तीचा जोडीदार निवडण्याचा पर्याय हिरावून घेतला जातो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठांसमोर बालविवाह प्रकरणी सुनावणी झाली. खंडपीठाने नमूद केले की, 2006 च्या बालविवाह प्रतिबंध कायदाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी बहु-क्षेत्रीय समन्वय आणि मजबूत प्रशिक्षणाची गरज आहे. प्रतिबंधात्मक रणनीती वेगवेगळ्या समुदायांनुसार बनवायला हवी. बहु-क्षेत्रीय समन्वय असेल तेव्हाच कायदा यशस्वी होईल. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
बालविवाह प्रतिबंध कायद्याच्या तरतुदींमध्ये अनेक तफावत आहेत आणि विशेषत: हा कायदा बालविवाहांच्या वैधतेबाबत मौन बाळगून आहे. हे खंडपीठाने अधोरेखित केले. त्यामुळे असे विवाह रोखण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
केंद्रीय महिला आणि बाल मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निर्देश द्यावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर हा निकाल देण्यात आला.
सोसायटी फॉर एनलाइटनमेंट अँड व्हॉलंटरी ॲक्शन या एनजीओने ही जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेत बाल विवाह प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जात नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१८ मध्ये या प्रकरणी केंद्र सरकारचा उत्तर मागितले होते आणि यावर्षी १० जुलै रोजी निकाल राखून ठेवला होता.
