SC/ST Atrocities Act: सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा निर्णय देत जर एखाद्याने वैयक्तिक घरातील चार भींतींच्या आत आणि कोणत्याही बाहेरच्या लोकांची उपस्थिती नसताना जातीवाचक शब्दाचा वापर केला तर तो अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार विरोधी कायदा १९८९ अंतर्गत गुन्हा मानला जाणार नाही. जस्टीस एन व्ही अंजारिया आणि जस्टिस पी के मिश्रा यांच्या बेंचने स्पष्ट केलं की एससी/एसटी अॅक्टचे कलम ३(१) (r) आणि ३(१) (s) अंतर्गत गुन्हा नोंद होण्यासाठी कथित अपमान किंवा शिवीगाळ ही सार्वजनिक स्वरूपात होणं गरजेचं आहे.
बार अँड बेंचच्या रिपोर्टनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने अपल्या निर्णयात सांगितलं की सार्वजनिक स्वरूप (पब्लिक व्ह्यू) च्या कक्षेत येण्यासाठी ती जागा अशी असली पाहिजे तिथं सामान्य लोकांची उपस्थिती असावी. ते लोक बोलणं ऐकू आणि पाहू शकतील.
न्यायालयाने सांगितलं की जर कथित गुन्हा हा घराच्या चार भींतींच्या आत झाला आणि तिथं बाहेरच्या लोकांची उपस्थिती नसेल तर ही घटना सार्वजिनक स्वरूपात झाली असं म्हणता येणार नाही. न्यायालायने जुन्या एका निर्णयाचा आधार घेत सांगितलं की कोणतीही वैयक्तिक मालमत्ता किंवा ठिकाण सार्वजनिक व्ह्यू च्या कक्षेत येऊ शकते. फक्त तिथं सामान्य लोक या घटनेचे साक्षीदार असले पाहिजेत.'
हे प्रकरण दिल्लीतील एका कुटुंबाच्या संपत्तीच्या वादाशी जोडले गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कुटुंबाच्या चार सदस्यांविरूद्ध दाखल एफआयआर आणि फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. तक्रारदार आणि दोन आरोपी दोघेही सख्खे भाऊ आहेत. ते दोघेही अनुसुचित जातीचे आहेत. या प्रकरणात इतर आरोपी या त्यांच्या पत्नी आहेत.
जानेवारी २०२१ मध्ये किर्ती नगर पोलीस ठाण्यात एक एफआयआर दाखल झाली होती. त्यानुसार तक्रारदारने आरोप केला होता की एका आरोपी महिला नेहमी त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरूद्ध चूडा, चांभार, हरिजन आणि गंदी नाली असे जातीवाचक अपशब्द वापरत होती. आरोपी महिला ही लग्नापूर्वी सवर्ण जातीची होती.
तक्रारीनुसार २८ जानेवारी २०२१ रोजी हरी नगर आणि रमेश नगरच्या प्रॉपर्टीवरून वाद झाला होता. त्यावेळी दोन्ही आरोपींनी तक्रारदाराच्या घराचे कुलूप तोडण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी पती पत्नीला जातीवाचक शिवीगाळ करण्यात आला आणि छेडछाडीच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देखील देण्यात आली.
दरम्यान, तपासानंतर या प्रकरणात खालच्या कोर्टाने आरोपींवर एससी एसटी अॅक्टसह अनेक आयपीसी कलमांअतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने या स्तरावर मिनी ट्रायल करण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही असं म्हणत दखल देण्यास नकार दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरणाच्या तपासात एससी/एसटी अॅक्टअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचा कोणताही ठोस आधार मिळालेला नाही. तक्रारदाराने ही घटना सार्वजनिक व्ह्यूमध्ये झाल्याची कोणतीही गोष्ट सांगितली नाही. एफआयआरमध्ये ज्या दोन साक्षीदारांचा उल्लेख होता ते दोन्ही साक्षीदार हे तक्रारदाराचे मित्र होते. त्यांच्या जबाबात त्यांनी ही घटना आपल्या डोळांनी पाहिली असल्याचे सिद्ध होत नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने खालच्या कोर्टाचा आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत एफआयआर आणि पूर्ण चार्जशीट रद्द केली आहे.
