नवी दिल्ली : धार्मिक स्थळांवरील महिलांचा प्रवेश आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या व्याप्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान मंगळवारी न्यायमूर्तींनी महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. जर एखाद्या भक्ताला केवळ त्याच्या जन्म किंवा लिंगाच्या कारणास्तव देवाला स्पर्श करण्यापासून रोखले जात असेल, तर अशावेळी संविधान त्या भक्ताच्या रक्षणासाठी पुढे येणार नाही का, असा रोकडा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिराच्या मुख्य पुजाऱ्यांना विचारला.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ न्यायमूर्तींचे घटनापीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. मंदिराचे मुख्य पुजारी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील व्ही. गिरी यांनी युक्तिवाद केला की, मंदिरातील विधी आणि परंपरा या धर्माचा अविभाज्य भाग असतात. जेव्हा एखादा भक्त मंदिरात येतो, तेव्हा त्याने देवतेच्या वैशिष्ट्यांचा सन्मान करणे आवश्यक असते. शबरीमला येथील भगवान अयप्पा हे नैष्ठिक ब्रह्मचारी रूपात आहेत, त्यामुळे तिथल्या परंपरा त्या संकल्पनेशी सुसंगत आहेत, असे गिरी यांनी नमूद केले.
यावर न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांनी तीव्र प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, एक भक्त पूर्ण श्रद्धेने व शुद्ध अंतःकरणाने मंदिरात जातो. तिथे गेल्यावर केवळ जन्म, वंश किंवा एका विशिष्ट परिस्थितीमुळे त्याला देवाला स्पर्श करण्यास कायमस्वरूपी मनाई केली जाते, तेव्हा संविधान मदतीला धावून येणार नाही का? निर्माता (देव) आणि निर्मिती (मानव) यांच्यात असा भेदभाव कसा असू शकतो? यावर उत्तर देताना गिरी म्हणाले, केवळ जन्माच्या आधारावर कोणाला पुजारी होण्यापासून रोखले जात असेल, तर राज्य सरकार किंवा कलम 25(2)(ब) अंतर्गत कायदा त्याबाबत हस्तक्षेप करू शकतो. मात्र, देवतेचे स्वरूप आणि परंपरेचे रक्षण करणे हाही धार्मिक स्वातंत्र्याचा भाग असल्याचे त्यांनी सांगितले.
2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी उठवली होती. याचा फेरविचार आता हे नऊ सदस्यीय खंडपीठ करत आहे. वैयक्तिक धार्मिक विश्वासांपेक्षा घटनात्मक चौकट महत्त्वाची असल्याचे न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले असून या सुनावणीकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
