पुढारी ऑनलाईन डेस्क : प्रयागराज येथे महाकुंभमेळ्यादरम्यान (Mahakumbh) २९ जानेवारी रोजी घडलेली चेंगराचेंगरीची घटना दुर्दैवी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पण या घटनेबद्दल उत्तर प्रदेशातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची मागणी करणारी याचिका सोमवारी न्यायालयाने फेटाळून लावली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते वकील विशाल तिवारी यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितले.
"चेंगराचेंगरीची ही दुर्दैवी घटना असून हा एक चिंतेचा विषय आहे. पण याबद्दल उच्च न्यायालयात जावे. एक न्यायालयीन आयोग आधीच स्थापन करण्यात आला आहे," असे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी याचिकाकर्त्याला सांगितले. तिवारी यांनी, वारंवार घडणाऱ्या चेंगराचेंगरीच्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
महाकुंभमेळ्यात घडलेल्या चेंगराचेंगरी घटनेदरम्यान निष्काळजीपणा दाखवल्याबद्दल अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. यासाठी वकील विशाल तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली. जबाबदार प्रशासन आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असे याचिकेत नमूद केले आहे. तसेच महाकुंभमेळ्यात सुरक्षेसाठी मार्गदर्शक तत्वे लागू करावेत. २९ जानेवारीला झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेचा स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत. तसेच सदर घटनेस जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर त्यांच्या निष्काळपणाबद्दल कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेतून केली होती.
राज्य सरकारची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी खंडपीठासमोर सांगितले की चेंगराचेंगरीच्या घटनेची न्यायालयीन चौकशी सुरू आहे. त्यांनी यावेळी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अशाच प्रकारच्या एका याचिकेकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले.
निवृत्त न्यायमूर्ती हर्ष कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय समितीकडून या घटनेची न्यायालयीन चौकशी केली जात आहे. निवृत्त आयपीएस अधिकारी व्हीके गुप्ता आणि निवृत्त अधिकारी डीके सिंह यांचादेखील या समितीत समावेश आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही या प्रकरणी स्वतंत्र पोलिस चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
