नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : राज्यात नियुक्त करण्यात आलेले न्यायिक अधिकारी अनुभवी असून, ते कोणत्याही प्रकारच्या प्रभावाखाली येणार नाहीत. आम्हाला आमचे न्यायिक अधिकारी माहीत आहेत. त्यांच्यावर कोणताही प्रभाव पडणार नाही, असे स्पष्ट करत पश्चिम बंगालमधील नियुक्त न्यायिक अधिकार्यांच्या प्रशिक्षणाला विरोध करणारी याचिका फेटाळली.
पश्चिम बंगालमधील मतदारयाद्यांच्या विशेष पडताळणी (एसआयआर) प्रक्रियेवरून राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग यांच्यात सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कठोर भूमिका घेतली. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
पश्चिम बंगाल सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार सर्व कार्यपद्धती कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि समिती ठरवणार होती. मात्र, त्याचदरम्यान निवडणूक आयोगाने न्यायिक अधिकार्यांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण मॉड्यूल आणि निर्देश जारी केले. हे आदेशांच्या पाठीमागे केले गेले असून, कोणती कागदपत्रे स्वीकारावीत आणि कोणती नाकारावीत, याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले आहे, असा आरोप सिब्बल यांनी केला.
यावर मुख्य न्यायाधीशांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, राज्यात नियुक्त करण्यात आलेले न्यायिक अधिकारी अनुभवी असून, ते कोणत्याही प्रकारच्या प्रभावाखाली येणार नाहीत. आम्हाला आमचे न्यायिक अधिकारी माहीत आहेत. त्यांच्यावर कोणताही प्रभाव पडणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले. न्यायमूर्ती बागची यांनीही न्यायालयाचे आदेश ‘दिवसासारखे स्पष्ट’ असल्याचे सांगत, त्यात कोणतीही संदिग्धता नसल्याचे स्पष्ट केले.
