

नवी दिल्ली : कर्नाटकातील बाईक-टॅक्सी सेवेसंदर्भात महत्त्वाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. बाईक-टॅक्सी सेवेला सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय म्हणून परवानगी देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने २० नोव्हेंबर रोजी फेटाळून लावली. त्यामुळे बंगळुरूसह कर्नाटकातील इतर शहरांमध्ये बाईक-टॅक्सी सेवा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या निर्णयामुळे ओला (Ola), उबर (Uber) आणि रॅपिडो (Rapido) यांसारख्या अॅग्रीगेटर कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने बाईक-टॅक्सी सेवेला विरोध दर्शवत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्याने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम राहिला आहे.
कर्नाटकात बाईक-टॅक्सी सेवेला परवानगी देण्याच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार आणि अॅग्रीगेटर कंपन्यांमध्ये बराच काळ कायदेशीर संघर्ष सुरू होता. बाईक-टॅक्सी सेवेमुळे प्रवाशांना स्वस्त आणि जलद प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होतो, तर दुसरीकडे या सेवेच्या नियमनावरून सरकारने आक्षेप घेतला होता. अखेर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बाईक-टॅक्सी सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा बंगळुरूसारख्या मोठ्या शहरांमधील प्रवाशांना होण्याची शक्यता आहे. शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि प्रवासासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेता बाईक-टॅक्सी हा जलद आणि तुलनेने स्वस्त पर्याय ठरू शकतो. विशेषतः कमी अंतराच्या प्रवासासाठी या सेवेचा उपयोग होणार आहे.
याशिवाय, बाईक-टॅक्सी सेवेमुळे दुचाकीस्वारांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. ओला, उबर आणि रॅपिडो यांसारख्या कंपन्यांच्या माध्यमातून हजारो चालकांना उत्पन्नाचे साधन मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ प्रवाशांसाठीच नव्हे, तर बाईक-टॅक्सी क्षेत्राशी संबंधित चालक आणि कंपन्यांसाठीही महत्त्वाचा मानला जात आहे.