

नवी दिल्ली : कावेरी नदीच्या पाणीवाटपावरून कर्नाटकशी सुरू असलेल्या वादात तामिळनाडू सरकारला शुक्रवारी (दि. २०) सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिला. अतिरिक्त पाण्याच्या मागणीसंदर्भात कर्नाटकला कोणत्याही प्रकारचे निर्देश देण्यास देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
या प्रकरणात तामिळनाडू सरकारने याचिका दाखल करून कर्नाटक सरकारला कावेरी नदीतून तामिळनाडूला ११ हजार दशलक्ष घनफूट पाणी सोडण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. न्या. विक्रम नाथ व न्या. अपरेश सिंह यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
कावेरी नदीच्या पाण्यावर कर्नाटक आणि तामिळनाडू या दोन्ही राज्यांचा दावा आहे. आपल्या वाट्याचे पूर्ण पाणी मिळत नसल्याचे तामिळनाडूचे म्हणणे होते. राज्यातील पाणीटंचाईचा शेतकरी आणि पिकांवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन तामिळनाडूने अतिरिक्त पाण्याची मागणी केली होती.
कावेरी जलव्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (सीडब्ल्यूएमए) निर्देशांची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी तामिळनाडूने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. या निर्देशांनुसार, कर्नाटकने शेजारील तामिळनाडू राज्यासाठी पाणी सोडणे अपेक्षित होते. कावेरीच्या पाण्याचा निश्चित वाटा मिळत नसल्याने राज्यात पाणीटंचाई निर्माण झाली असून, याचा शेतीची कामे व पिकांवर परिणाम होऊ शकतो, असा आरोप तामिळनाडूने केला आहे.
८०० किलोमीटर लांबीच्या कावेरी नदीच्या पाणीवाटपाचा वाद अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. या वादात केवळ तामिळनाडू व कर्नाटकच नव्हे, तर दक्षिण भारतातील केरळम व पुद्दुचेरी या आणखी दोन राज्यांचाही समावेश आहे. कावेरी नदी कर्नाटकातील कोडागू जिल्ह्यातील पश्चिम घाटातील ब्रह्मगिरी टेकड्यांमधून (तालाकावेरी) उगम पावते. येथून सुरू झालेला तिचा प्रवास सुमारे ८००-८०२ कि.मी. अंतर कापल्यानंतर बंगालच्या उपसागरात जाऊन थांबतो.