नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी वक्फ दुरुस्ती कायदा, २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या नवीन याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. या प्रकरणी अगोदरच खूप याचिका दाखल झाल्या आहेत. म्हणून नवीन याचिका विचारात घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते सय्यद अली अकबर यांना या प्रकरणीच्या पाच प्रलंबित याचिकांमध्ये हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्याची मुभा दिली. वक्फ दुरुस्ती कायदा विरोधातील याचिकांवर ५ मे रोजी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, १७ एप्रिल रोजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, या प्रकरणी याचिका दाखल होणे सुरुच आहे. न्यायालय केवळ ५ याचिकांवर सुनावणी करेल. तसेच या प्रकरणाला कोणत्याही याचिकाकर्त्यांच्या नावाने नाही तर ‘वक्फ दुरुस्ती विधेयक’ प्रकरण म्हणून ओळखले जाईल. यावेळी न्यायालयाने केंद्राला ७ दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्या सांगितले होते. त्यानुसार २५ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळण्याची मागणी सरकारने न्यायालयाकडे केली. संसदेने पारित केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीवर सविस्तर सुनावणीशिवाय आणि अंतिम निर्णयापूर्वी अंतरिम स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले. वक्फ दुरुस्ती कायद्यामुळे धार्मिक हस्तक्षेप होणार नाही, असे १,३३२ पानांच्या प्राथमिक प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले आहे.
