नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकार गुरुवारी (दि. ८) लोकसभेत वक्फ कायदा संबंधित दोन विधेयके मांडणार आहे. जुना वक्फ कायदा १९२३ रद्द करणे आणि नवा सुधारित वक्फ कायदा यासंबंधीचे हे दोन विधेयक मांडले जातील. नव्या वक्फ कायद्यात ४४ दुरुस्त्या होणार आहेत. सुधारित वक्फ कायद्याचे नाव बदलून एकात्मिक वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, दक्षता आणि विकास कायदा, १९९५ असे ठेवण्यात येणार आहे.
हे विधेयक आणण्यामागे वक्फ मालमत्तेचे उत्तम व्यवस्थापन करण्याचा उद्देश असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. यामध्ये वक्फ कायदा १९९५ चे कलम ४० हटवण्यात येणार आहे. ज्या अंतर्गत वक्फ बोर्डाला कोणतीही मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार होता.
सुधारित विधेयकानुसार केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डात मुस्लिमांबरोबर गैर-मुस्लिम प्रतिनिधीही असतील. मुस्लीम धर्मातील इतर मागासवर्गीय, शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी यांनाही यामध्ये स्थान दिले जाईल. तसेच महिलांनाही प्रतिनिधित्व दिले जाणार आहे. केंद्रीय परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डात दोन महिला असणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. वक्फच्या नोंदणीची पद्धत केंद्रीय पोर्टल आणि माहितीद्वारे केली जाईल.
याशिवाय वक्फ मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाचे अधिकार जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले जातील. वक्फ कौन्सिलमध्ये केंद्रीय मंत्री, तीन खासदार, मुस्लिम संघटनांचे तीन प्रतिनिधी, मुस्लिम कायद्यातील तीन तज्ज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाचे दोन माजी न्यायाधीश, एक नामवंत वकील, राष्ट्रीय प्रतिष्ठेचे चार लोक आणि भारत सरकारचे सचिव अशा सदस्यांचा समावेश असेल.
वक्फ कायदा दुरुस्ती विधेयकाला विरोधी पक्ष विरोध करणार आहे. विधेयक सभागृहात मांडले जाऊ नये यासाठीच विरोधक आपला विरोध करतील. वक्फ कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकावरून विरोधकांचा सत्ताधारी पक्षात मतभेद निर्माण करायचा प्रयत्न असेल. जदयू आणि टीडीपी या विधेयकाला विरोध करतील, अशी विरोधकांना अपेक्षा आहे. मात्र, एनडीएतील मित्रपक्षांनी अशी कोणतीही भूमिका व्यक्त केलेली नाही.
