Supreme Court on IPC Section 107
नवी दिल्ली : "एका तरुणीने आपले जीवन संपवण्याचे टोकाचे पाऊल उचलले हे खूप दुःखद आहे. तिला कदाचित वाईट वाटले असेल. एका संवेदनशील क्षणी तिने जीवन संपविण्याच निर्णय घेतला. तथापि, न्यायाधीश म्हणून, आम्ही रेकॉर्डवरील पुराव्यांच्या आधारे प्रकरणाचा निर्णय घेण्यास बांधील आहोत," असे निरीक्षण नोंदवत केवळ लग्न करण्यास नकार देणे आयपीसीच्या कलम १०७ अंतर्गत स्पष्ट केल्याप्रमाणे जीवन संपविण्यास प्रवृत्त करणे नव्हे," असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच एका व्यक्तीने विवाहास नकार दिल्याने एका महिलेने जीवन संपविल्याप्रकरणी पुरूषाविरुद्ध आत्महत्येला प्रवृत्त करण्याचा खटलाही न्यायालयाने रद्द केला.
महिलेच्या जीवन संपवल्याप्रकरणी २०१६ मध्ये अमृतसरच्या छेहरता पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. महिलेच्या आईने आरोप केला होता की, सरकारी वकील असणार्या मुलीने विषप्राशन करुन जीवन संपवले. याचिकाकर्त्याने तिच्याशी लग्न करण्याचे वचन दिले होते;परंतू नंतर त्याने लग्नास नकार देत विश्वासघात केला. यामुळेच महिलेने जीवन संपवले. या प्रकरणी आयपीसीच्या कलम ३०६ अंतर्गत त्याच्याविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यास पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने नकार दिल्याच्या निर्णयाला संशयित आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
निपुण अनेजा विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि जिओ वर्गीस विरुद्ध राजस्थान राज्य या प्रकरणातील मागील निकालांचा हवाला देत, न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने पुनरुच्चार केला की, प्रवृत्त करणे म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे किंवा जाणूनबुजून मदत करणे ही मानसिक प्रक्रिया असते. जर मृताने आत्महत्या केली असेल तर आयपीसीच्या कलम ३०६ अंतर्गत गुन्हा ठरविण्यासाठी आवश्यक घटक पूर्ण होतील. आरोपानुसार चिथावणी देण्याचे कृत्य मृताला अशा परिस्थितीत ढकलण्याच्या उद्देशाने असले पाहिजे की तिच्याकडे आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरला नाही. जोपर्यंत कोणीतरी आत्महत्येसाठी स्पष्टपणे चिथावणी देत नाही किंवा त्यासाठी सक्रिय मदत करत नाही, तोपर्यंत आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा सिद्ध होत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच २०१६ मध्ये अमृतसरच्या छेहरता पोलिस स्टेशनमध्ये नोंदवलेला एफआयआर क्रमांक २७३ तसेच अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अमृतसर यांच्यासमोर प्रलंबित कार्यवाही रद्द करण्याचा आदेशही खंडपीठाने दिला.
या प्रकरणातील मृत महिलेस आरोपीच्या वर्तनामुळे दुःख किंवा निराशा वाटली असेल; परंतु तिला हे अति टोकाचे पाऊल उचलण्यास लावणारे कोणतेही थेट किंवा सक्रिय प्रोत्साहन पुराव्यातून दिसत नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. आरोपीचा लग्नाला नकार, ज्यामुळे भावनिक त्रास झाला असला तरी, त्याला त्या महिलेला आत्महत्येकडे ढकलण्याच्या उद्देशाशी समरूप मानले जाऊ शकत नाही. एका संवेदनशील क्षणामुळे एका तरुणीचे जीवन संपले. तथापि, न्यायाधीश म्हणून, आम्ही पुराव्याच्या आधारावर निर्णय देण्यासाठी बांधील आहोत, असेही यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले.
