नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाने जात जनगणना प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सोमवारी नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, हे प्रकरण सरकारच्या अखत्यारीत येते आणि धोरणात्मक बाब आहे. सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली.
पी. प्रसाद नायडू यांनी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून केंद्राला जात जनगणना करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी केली होती. न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भाटी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. हा मुद्दा शासनाच्या कक्षेत येतो, धोरणाचा विषय आहे. त्यामुळे न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे खंडपीठाने सांगितले.
अनेक देशांनी ही जनगणना केली आहे. मात्र भारताने अद्याप तसे केलेले नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील रविशंकर जंडियाला यांनी केला. "१९९२ च्या इंद्रा साहनी निकालानुसार ही जनगणना वेळोवेळी झाली पाहिजे," असे ते म्हणाले.
