नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी आणि प्राप्तिकर विवरणपत्रांशी संबंधित संवेदनशील वैयक्तिक माहिती खासगी कंपन्यांच्या हाती लागणे ही बाब अत्यंत चिंताजनक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नागरिकांनी कायदेशीर तरतुदींनुसार सरकारी यंत्रणांकडे जमा केलेल्या या गोपनीय डेटाचा गैरवापर रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस सुरक्षा यंत्रणा तयार करावी, असा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे.
खासगी पडताळणी यंत्रणांकडून डेटाचा व्यावसायिक वापर
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या संदर्भातील एका जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. पीयूष शर्मा यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत खासगी कंपन्या भविष्य निर्वाह निधी व आयकर डेटा मिळवून त्याचा व्यावसायिक वापर करत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. विविध कंपन्या नोकरीची पडताळणी, मूनलायटिंग शोधणे आणि कामगारांचे प्रोफाईलिंग करण्यासाठी या डेटाचा आधार घेत असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला.
याचिकाकर्त्याने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, एका खासगी पडताळणी प्रक्रियेत केवळ पॅन आणि युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर प्रविष्ट करताच संबंधिताचा संपूर्ण नोकरीचा इतिहास समोर येतो. यासाठी कोणताही ओटीपी मागितला जात नाही अथवा वापरकर्त्याची स्पष्ट संमती घेतली जात नाही. हा सरकारी यंत्रणांमधून झालेला डेटा लीक नसून पुरेशा सुरक्षेअभावी खासगी कंपन्यांना या संवेदनशील माहितीत सहज प्रवेश मिळत असल्याचे याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले.
तज्ज्ञांच्या मदतीने यंत्रणा उभारा
सर्वोच्च न्यायालयाने ही जनहित याचिका निकाली काढताना स्पष्ट केले की, हा मुद्दा प्रामुख्याने धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेशी संबंधित आहे. मात्र, नागरिकांनी कायद्याचे पालन करून सरकारला दिलेली संवेदनशील माहिती खासगी संस्थांच्या हाती जाणे आणि तिचे व्यावसायिक शोषण होणे धोकादायक आहे. केंद्र सरकारने संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेऊन नागरिकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करणारी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था तातडीने उभारावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.
१) डेटाचा गैरवापर चिंताजनक : भविष्य निर्वाह निधी आणि आयकर विवरणामधील संवेदनशील वैयक्तिक माहिती खासगी कंपन्यांकडून व्यावसायिक फायद्यासाठी वापरली जाणे गंभीर बाब असल्याचा न्यायालयाचा इशारा.
२) सुरक्षा उपायांचे निर्देश : खासगी संस्थांकडून होणारा डेटाचा गैरवापर रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने तज्ज्ञांच्या मदतीने प्रभावी सुरक्षा यंत्रणा तयार करावी.
३) संमतीविना माहिती उघड : केवळ पॅन आणि यूएएन क्रमांकाच्या आधारे कोणताही ओटीपी किंवा पूर्वसंमती न घेता संपूर्ण नोकरीचा इतिहास मिळवला जात असल्याचा याचिकेत दावा.
४) धोरणात्मक अधिकाराचा भाग : हा विषय सरकारी धोरणाशी संबंधित असला तरी नागरिकांच्या सार्वभौम डेटा सुरक्षेसाठी त्वरित उपाययोजना करणे गरजेचे.
