नवी दिल्ली : तुम्ही मोठे महामार्ग बांधत आहात पण सुविधांअभावी लोकांचा जीव जात आहे आहेत, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्राला फटकारले. रस्ते अपघातग्रस्तांवर उपचार करण्यासाठी कॅशलेस योजना तयार करण्यात विलंब केल्याबद्दल न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने सरकारला अनेक सवाल केले. यानंतर एका आठवड्याच्या आत कॅशलेस योजना तयार केली जाईल, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या सचिवांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयाच्या ८ जानेवारीच्या आदेशानंतरही, केंद्राने निर्देशांचे पालन केले नाही किंवा अंतिम मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली नाही. मोटार वाहन कायद्याचे कलम १६४ अ १ एप्रिल २०२२ रोजी तीन वर्षांसाठी लागू करण्यात आले आहे. मात्र, केंद्राने योजना तयार करून ती लागू केली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
सरकार न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत आहे. मुदत वाढवण्याची तसदी घेतली नाही. हे काय चालले आहे? सरकारने सांगावे की कॅशलेस उपचार योजना कधी तयार करणार आहात? सरकारला स्वतःच्या कायद्यांची पर्वा नाही. ही कल्याणकारी तरतुदींपैकी एक आहे. ही तरतूद लागू झाल्यापासून तीन वर्षे झाली आहेत. सरकार खरोखरच सामान्य माणसाच्या कल्याणासाठी काम करत आहे का? अशा सवालांची सरबत्ती न्यायालयाने लावली. सरकार इतके निष्काळजीपणा कसा करु शकते? सरकार या तरतुदीबद्दल गंभीर नाही का? रस्ते अपघातात लोक मरत आहेत. तुम्ही मोठे महामार्ग बांधत आहात पण सुविधा नसल्याने लोक तिथे मरत आहेत. गोल्डन अवर उपचारांसाठी कोणतीही योजना नाही. इतके महामार्ग बांधण्याचा काय उपयोग? असे सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला विचारले.
न्यायालयाने योजनेत विलंबाची कारणे स्पष्ट करण्यासाठी अधिकाऱ्याला समन्स बजावले होते. त्यानुसार केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव न्यायालयात उपस्थित झाले. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एक मसुदा योजना तयार करण्यात आली होती परंतु जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल (जीआयसी) ने आक्षेप घेतल्याने अडथळा निर्माण झाला. एका आठवड्याच्या आत कॅशलेस उपचार योजना तयार केली जाईल असे केंद्रीय सचिव म्हणाले. त्यानंतर खंडपीठाने ९ मे पर्यंत अधिसूचित योजना रेकॉर्डवर ठेवण्याचे निर्देश दिले आणि १३ मे रोजीपर्यंत प्रकरण पुढे ढकलले.
