पुढारी ऑनलाईन डेस्क
पोलिसांना आरोपीच्या हालचालींवर सतत लक्ष ठेवता येईल अशी जामीन अट लागू करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. अशी जामिनाची अट असू शकत नाही; ज्यामुळे पोलिसांना सतत आरोपीच्या हालचालींवर लक्ष ठेवता येईल आणि आरोपीच्या गोपनीयतेत डोकावता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच आरोपीने त्याच्या मोबाईलमधील गुगल मॅप (Google Map) पिन तपास अधिकाऱ्यांना देण्याची आवश्यक असलेली जामीनासाठीची अटही न्यायालयाने बाजूला ठेवली. याबाबतचे Live Law ने दिले आहे.
तपास अधिकाऱ्याला आरोपीचा ठावठिकाणा कळावा यासाठी गुगल मॅप पिन शेअर करण्याची आवश्यक असलेली जामिनाची अट एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते का? याचे न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने परीक्षण केले आणि त्यावर निर्णय दिला.
न्यायमूर्ती ओका यांनी यावर निर्णय देताना सांगितले की, “जामिनाची अशी कोणतीही अट असू शकत नाही; ज्यामुळे जामीनाचा मूळ उद्देश नष्ट होईल. अशी जामीन अट असू शकत नाही; ज्यामुळे पोलिसांना आरोपीच्या हालचालींवर सतत लक्ष ठेवता येईल आणि आरोपीच्या खासगी आयुष्यात डोकावता येईल," असे न्यायमूर्ती ओका यांनी तोंडी निकाल जाहीर करताना म्हटले.
न्यायालयाने जामिनाची अटदेखील शिथिल केली; ज्यामुळे परदेशी संशयित आरोपींना त्यांच्या दूतावासाकडून खात्री मिळणे आवश्यक होते की ते भारत सोडून जाणार नाहीत. अशी जामीन देण्याचा मूळ उद्देश नष्ट करणारी जामीन अटी असू शकत नाहीत, असे खंडपीठाने नमूद केले.
ड्रग्स खटल्यातील नायजेरियन नागरिक असलेला संशयित आरोपी फ्रँक व्हिटस याला अंतरिम जामीन देण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अटींविरुद्ध दाखल झालेल्या अपील याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली. २०२२ मध्ये, उच्च न्यायालयाने संशयित आरोपी आणि सहआरोपी यांना गुगल मॅपला पिन लावण्याचे आदेश दिले होते; जेणेकरून त्यांचा ठावठिकाणा तपास अधिकाऱ्यांना कळेल. याव्यतिरिक्त, उच्च न्यायालयाने संशयित आरोपींना नायजेरियन उच्चायुक्तांकडून प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याचे निर्देश दिले होते की ते भारत सोडून जाणार नाहीत आणि ट्रायल कोर्टात हजर होतील.
या प्रकरणी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुगल इंडियाला जामीन अटींच्या संदर्भात गुगल पिनचे कार्य कसे चालते यावर सविस्तर माहिती देण्यास सांगितले होते. ज्यात आरोपीला त्याचे लाईव्ह मोबाइल लोकेशन पोलिसांना शेअर करणे आवश्यक आहे.
२९ एप्रिल रोजी Google LLC च्या प्रतिज्ञापत्राच्या आढावा घेतल्यानंतर, न्यायमूर्ती ओका यांना ही "अनावश्यक" बाब असल्याचे आढळून आले. जामीनाची ही अट घटनेच्या कलम २१ साठी बाधक असल्याची टिप्पणीही त्यांनी केली.
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) ची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बॅनर्जी यांनी असा युक्तिवाद केला की अशा प्रकारच्या अटीमुळे संशयित आरोपीचे थेट लोकेशन मिळण्यास मदत होते. पण, न्यायमूर्ती ओका यांनी त्यावर असहमती दर्शवली आणि अशी जामीनाची अट असू शकत नाही; ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होईल, यावर जोर दिला.
आरोपीने जामीन अट म्हणून तपास अधिकाऱ्यांना गुगल पिन लोकेशन शेअर केला पाहिजे का आणि परदेशी आरोपींना जामीन देताना त्यांच्या दूतावासाकडून भारत सोडणार नसल्याचे आश्वासन मिळण्याची अट घालता येईल का? आदी दोन मुद्दे न्यायालयाने विचारात घेतले.
