नवी दिल्ली : तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्याविरोधातील प्रदेश भाजपची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. राजकीय लढाईसाठी न्यायालयाचा वापर करु नका, अशी टिप्पणी यावेळी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने केली.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी पक्षाविरोधात बदनामी करणारे वक्तव्य केल्याचा आरोप प्रदेश भाजपने केला होता. त्यावरुन भाजपने मानहानीचा खटला दाखल केला. मात्र, तेलंगणा उच्च न्यायालयाने हा मानहानीचा खटला रद्द करण्याचा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला तेलंगणा भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील तेलंगणा भाजपची याचिका फेटाळून लावली. या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
आम्ही वारंवार सांगत आहोत की सर्वोच्च न्यायालयाचा वापर राजकीय लढाईसाठी करू नका. जर तुम्ही राजकारणी असाल तर तुमची चामडी जाड असायला हवी, असे खंडपीठाने म्हटले. राजकारणी असाल तर तुमच्याकडे या सर्व गोष्टी सहन करण्याची क्षमता असली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, भाजपने दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात रेवंत रेड्डींवर आरोप करण्यात आले होते. रेड्डी यांनी काँग्रेस पक्षाशी संगनमत करून भाजप आरक्षण संपवेल अशी "खोटी आणि संशयास्पद राजकीय वक्तव्य" केली असा आरोप खटल्यात केला होता. ऑगस्ट २०२४ मध्ये ट्रायल कोर्टाने रेड्डी यांना नोटीस बजावली. त्यानंतर काँग्रेस नेत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट रोजी मानहानीचा खटला रद्द करण्याचे आदेश दिले.
