नवी दिल्ली : पोलिस यंत्रणेने आरोपींना व्हॉट्सॲप किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे नोटीस बजावू नये, अशा सूचना पोलिसांना देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.२८) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सचिवांना दिले आहेत. फौजदारी प्रक्रिया संहिता किंवा भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता, २०२३ अंतर्गत पोलीस आरोपींना व्हॉट्सॲप किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून नोटीस बजावू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश जारी केले.
सर्वोच्च न्यायालायाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, सीआरपीसी, १९७३ च्या कलम ४१अ किंवा बीएनएसएस, २०२३ च्या कलम ३५ अंतर्गत कायद्यानुसार परवानगी असलेल्या सेवेच्या माध्यमातूनच नोटीस बजावण्यासाठी पोलिसांना योग्य निर्देश सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी द्यावेत. म्हणजेच, पोलिसांना आता आरोपींना प्रत्यक्ष नोटीस बजावावी लागणार आहे. जर आरोपीचे घरावर कुलुप असेल, तर नोटीस घरावर चिकटवणे अपेक्षित आहे.
जेष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. लुथरा म्हणाले की, एका प्रकरणात नोटीस व्हॉट्सॲपद्वारे आरोपींना पाठवण्यात आल्या होत्या. मात्र, आरोपी तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने हे निर्देश जारी केले आहेत.
वकील लुथरा यांनी सतेंदर कुमार अंतिल विरुद्ध सीबीआय (२०२२) या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. या निर्णयात दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, व्हॉट्सॲप किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवण्यात आलेली नोटीस सीआरपीसी, १९७३ च्या कलम ४१-अ (आता बीएनएसएस, २०२३ चे कलम ३५) अंतर्गत वैध पद्धत म्हणून मानली जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांचे रजिस्ट्रार जनरल, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना ३ आठवड्यांच्या आत याचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
