नवी दिल्ली : १३ कोटी मतदारांची नावे वगळण्याची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी करावी, केंद्रीय निवडणूक आयोगात बहुमताचा सल्ला न घेता घेतलेले निर्णय आणि सॉफ्टवेअरमधील कथित बदलांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी निवडणूक आयोगाच्या इतर आयुक्तांची सहमती किंवा बहुमताचा विचार न घेता परस्पर घेतलेले सर्व निर्णय आणि सॉफ्टवेअरमधील बदल असंवैधानिक आणि अधिकारबाह्य (अल्ट्रा व्हायरस) घोषित करावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
वकील शैलेंद्रमणी त्रिपाठी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी ‘ईसीआयनेट’ आणि ‘ईआरओनेट’ पोर्टलवरील मतदार नोंदणीच्या ‘फॉर्म ६’मध्ये करण्यात आलेले अनधिकृत बदल रद्द करण्याची विनंती केली आहे. नव्या प्रणालीत मतदारांना पूर्वज आणि शेवटच्या विशेष सघन पुनरीक्षणाची माहिती देणे सक्तीचे करण्यात आले होते. हा बदल बेकायदा असल्याचे सांगत, मतदार नोंदणी नियम, १९६० नुसार मूळ कायदेशीर ‘फॉर्म ६’ पूर्ववत लागू करावा आणि सर्व पात्र प्रौढांना मूळ नियमांनुसार मतदार म्हणून नोंदणी करू द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवडणूक प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवत देशभरातील सुमारे १३ कोटी नावे वगळल्याच्या प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत ज्ञानेश कुमार, उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग आणि निवडणूक आयोगाच्या आयटीप्रमुख सीमा खन्ना यांच्यावर कायदेशीर खटला चालवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली.
पश्चिम बंगालमधील अपिलांवरही आक्षेप
पश्चिम बंगालमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेल्या मतदार नोंदींना आव्हान देत निवडणूक आयोगाच्या नावाने दाखल करण्यात आलेली १६.१० लाख अपिले रद्द करण्यात यावीत, असे याचिकेत नमूद आहे. या अपिलांना कोणतीही कायदेशीर किंवा वैधानिक मान्यता नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
डिजिटल अधिकार पूर्ववत करण्याची मागणी
लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या कलम १३ बी अंतर्गत सर्व निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना पोर्टलचे पूर्ण डिजिटल अधिकार पूर्ववत द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत आहे. तसेच, आयटी महासंचालकांकडे असलेले कथित केंद्रीय प्रशासकीय व्हेटो अधिकार तातडीने रद्द करावेत, असेही नमूद केले आहे.
ज्ञानेश कुमारांचे प्रबोधन स्थगित
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेशातील मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचे मेरठ आणि वाराणसी येथील दोन युवा जनजागृती कार्यक्रम स्थगित केले आहेत. आयोगातील अंतर्गत मतभेद आणि विरोधकांकडून राजीनाम्याच्या मागणीदरम्यान हा निर्णय आला असला, तरी ठिकाण व अधिकाऱ्यांच्या उपलब्धतेसारख्या प्रशासकीय कारणांमुळेच हा बदल झाल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
काँग्रेसची देशभर निदर्शने
मतदार यादी पडताळणी प्रक्रियेत गैरव्यवहाराचा आरोप करत काँग्रेसने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी देशभरात उग्र निदर्शने केली. आसाममध्ये गौरव गोगोई यांना ताब्यात घेण्यात आले तर मणिपूर आणि चंदीगडमध्ये पोलिसांशी झटापट झाली. निवडणूक आयुक्तांनी नोंदवलेल्या अंतर्गत आक्षेपांनंतर विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कारवाईची मागणी तीव्र केली आहे.
