Supreme Court on ED Raids
नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) टाकलेल्या छाप्यादरम्यान पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची 'आयपॅक' (I-PAC) कार्यालयातील उपस्थिती ही "सुखद परिस्थिती" नव्हती, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. १८) नोंदवले. अशा "असामान्य" घटनांमध्ये केंद्रीय यंत्रणांकडे कोणताही उपाय असू नये का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. "उद्या जर दुसऱ्या एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशा छाप्याच्या ठिकाणी शिरकाव केला, तर ईडीने काय करायचे?", असा सवालही न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने ईडीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना पश्चिम बंगाल सरकारला केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावताना ईडीने मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांच्या कृतीवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. निवडणूक सल्लागार आयपॅकचे प्रमुख प्रतीक जैन यांच्या घरातून आणि कार्यालयातून मुख्यमंत्र्यांनी कथितपणे लॅपटॉप, फोन आणि अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे सोबत नेली. ही कृती म्हणजे "सत्तेचा घोर गैरवापर" असल्याचे ईडीने म्हटले आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी असा युक्तिवाद केला की, "केंद्र सरकारच्या एखाद्या विभागाला राज्य सरकारविरुद्ध याचिका दाखल करण्याची परवानगी देणे हे 'संघराज्य रचनेसाठी' (Federal Structure) घातक ठरेल. सीबीआय (CBI), एनसीबी (NCB), डीआरआय (DRI) आणि गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय (SFIO) यांसारख्या तपास यंत्रणांना राज्य सरकारवर खटला भरण्याचा अधिकार नाही. अगदी राज्यस्तरीय यंत्रणा जसे की सीआयडी (CID), दक्षता आयोग किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडेही असा अधिकार नाही, असा दावाही त्यांनी केला.
यावर न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय यंत्रणेच्या कामात अडथळा आणण्यासारखी "असामान्य" परिस्थिती निर्माण झाली, तर काय करावे? "या प्रकरणात, त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या कार्यालयात जबरदस्तीने प्रवेश केला.र अशा वेळी अनुच्छेद २२६ किंवा ३२ अंतर्गतही दाद मागता येत नसेल, तर निर्णय कोण घेणार? उद्या दुसरे मुख्यमंत्री दुसऱ्या कार्यालयात शिरतील. अशा ठिकाणी कोणतीह त्रुटी नसायला हवी," असे त्यांनी नमूद केले.
अॅडव्होकेट दिवाण यांनी प्रत्युत्तर दिले की, घटनेत उपाय आहेत आणि स्वतंत्र विभागाऐवजी केंद्र सरकार योग्य कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करू शकते. ही कायदेशीर पोकळी आहे की नाही, हे ठरवण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाच्या निर्णयाची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सुचवले. विभागांना थेट न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिल्यास आंतर-सरकारी खटल्यांचे पेव फुटेल, असा इशारा त्यांनी दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २४ मार्च रोजी होणार आहे.
