नवी दिल्ली : शिक्षा संपल्यानंतर एका व्यक्तीला चार वर्षे सात महिने तुरुंगात ठेवल्याने २५ लाख रुपये भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मध्य प्रदेश सरकारला दिले. न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. तसेच मध्य प्रदेश राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाला राज्यातील सर्व तुरुंगांचे व्यापक सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले. जेणेकरून शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर किंवा जामीन मंजूर झाल्यानंतरही इतर कोणताही कैदी तुरुंगात राहू नये याची खात्री करता येईल. सोहन सिंग असे या शिक्षा भोगणाऱ्या व्यक्तिचे नाव आहे. त्याला बलात्कार प्रकरणी शिक्षा झाली होती.
शिक्षेपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगल्यामुळे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते आणि त्याला माफ करता येणार नाही, असे खंडपीठाने सुनावणीवेळी नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सिंग यांनी त्यांच्या कायदेशीर शिक्षेपेक्षा जवळजवळ आठ वर्षे जास्त तुरुंगवास भोगला. सुनावणीवेळी मध्य प्रदेश सरकारचे वकील, नचिकेता जोशी यांनी स्पष्ट केले की, सिंग या कालावधीत काही काळ जामिनावर होते आणि अतिरिक्त तुरुंगवास सुमारे ४.७ वर्षे होता. न्यायालयाने या प्रकरणात राज्याने यापूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांवर नाराजी व्यक्त केली.
दरम्यान, सोहन सिंग याला बलात्कार प्रकरणात सत्र न्यायालयाने जुलै २००५ मध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६(१), ४५० आणि ५०६-ब अंतर्गत बलात्कार, घुसखोरी आणि गुन्हेगारी धमकी दिल्याबद्दल दोषी ठरवले आणि जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१७ मध्ये फिर्यादी पक्षाच्या खटल्यातील कमतरता लक्षात घेतल्या, ज्यामध्ये एफआयआर दाखल करण्यास विलंब आणि पुष्टी देणारे वैद्यकीय पुरावे नसणे यांचा समावेश होता. त्यामुळे सोहन सिंग याची शिक्षा कमी करण्यात आली. शिक्षेत बदल करूनही, सिंग ६ जून २०२५ पर्यंत तुरुंगात राहिले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतरच हे प्रकरण उघडकीस आले.
