SC on Reseravtion | देशात आरक्षणाचा खेळ रेल्वेसारखा झालाय : सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींची मोठी टिप्पणी
SC on Reseravtion
"देशातील आरक्षण व्यवस्था ही आता रेल्वेच्या डब्यासारखे झाली आहे. जे प्रवासी डब्यात चढले आहेत, ते इतरांना आत येवू देत नाहीत," अशी टिप्पणी आज (दि.६ मे) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी केली.
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०१६-१७ मध्ये पार पडल्या होत्या. २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने ओबीसीसाठी लागू केलेला २७ टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द केला होता. ओबीसी उमेदवारांसाठी कोट्याच्या मुद्द्यावर सुरु असलेल्या कायदेशीर लढाईमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना विलंब झाला आहे. आज या प्रकरणी दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांचे वकील काय म्हणाले?
याचिकाकर्त्यांचे वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी युक्तिवाद केला की, राज्याच्या बंठिया आयोगाने स्थानिक निवडणुकांमध्ये ओबीसीना आरक्षण दिले आहे. मात्र ते खरोखरच राजकीयदृष्ट्या मागास आहेत की नाही, हे तपासले नाही. राजकीय मागासलेपणा हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणापेक्षा वेगळा असतो. त्यामुळे प्रत्येक ओबीसी गटाला आपोआपच राजकीय मागास समजू नये.
देशात आरक्षणाचा खेळ रेल्वेसारखा झालाय...
वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांच्या युक्तीवादावर बोलताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, "या देशात आरक्षणाचा खेळ रेल्वेसारखा झाला आहे. जे लोक आधी डब्यात शिरलेत, ते इतर कोणालाही चढू देत नाहीत. हाच खरा खेळ आहे. याचिकाकर्त्यांचाही हाच खेळ आहे." यावर शंकरनारायणन म्हणाले, "आता तर त्यामागेही नवीन डबे जोडले जात आहेत."
आरक्षणामुळे स्थानिक निवडणुकांमध्ये उशीर का?
"जेव्हा आपण समावेशकतेच्या तत्त्वाचं पालन करता, तेव्हा राज्याला अधिक गट ओळखावे लागतात. सामाजिकदृष्ट्या मागास, राजकीयदृष्ट्या मागास आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असे वेगवेगळे गट असतात. त्यांना लाभापासून वंचित का ठेवावे? हा लाभ काही विशिष्ट कुटुंबे किंवा गटांपुरता मर्यादित का ठेवावा?", असे सवालही यावेळी या न्यायमूर्ती कांत यांनी याचिकाकर्त्यांना केले. तसेच महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे आणखी विलंबित होऊ नयेत, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
