Cheque bounce case :
चेक बाउन्सच्या (चेक वटणं) गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला सुनावण्यात आलेली तुरुंगवासाची शिक्षा टाळता येणार आहे. या संदर्भात मंगळवारी (दि. २) सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. हा निकाल देताना न्यायालयाने नीगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायदा (Section 138 of NI Act) अंतर्गत ठोठावलेली शिक्षा रद्द होते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. जाणून घेवूया चेक बाउन्स प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात काय म्हटलं आहे याविषयी...
पंजाबमध्ये एक व्यक्ती चेक बाऊन्सच्या गुन्ह्यात दोषी ठरला होता. त्याला कायद्यानुसार न्यायालयाने शिक्षाही ठोठावली. मात्र यानंतर तक्रारदार आणि दोषी यांच्यामध्ये समेट झाला. त्यांनी शिक्षा रद्द करण्याची मागणी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाकडे केली. मात्र उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळात दोषीची शिक्षा कायम ठेवली. यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
संबंधिताच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालाचा संदर्भ देत म्हटले की, यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले की, चेक बाउन्स होणे हा गुन्हा कलम १३८ अंतर्गत दिवाणी स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे तो तक्रारदार आणि दोषी यांच्यातील तडजोड करण्यायोग्य मानला जातो. त्यामुळेच अशा प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रियेतून स्वतःला वाचवण्यासाठी दोन्ही पक्ष एकमेकांशी करार करून गुन्हा मिटवतात. तेव्हा न्यायालये अशा तडजोडींना दुर्लक्षित करू शकत नाहीत. तसेच आपली इच्छा लादू शकत नाहीत. चेक बाऊन्स प्रकरणी एकदा तक्रारदाराने पूर्ण आणि अंतिम रकमेसह समझोत्यावर सही केली तर नीगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्यातील (Section 138 of NI Act) कलम 138 अंतर्गत ठोठावलेली शिक्षा लागू होत नाही. तसेच नीगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्यातील कलम 147 मुळे हा गुन्हा संमिश्र ठरतो. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973) अटींचा यावर परिणाम होत नाही," असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
