नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध वाढता रोष पाहता केंद्र सरकारने राजकीय संघर्षाची दिशा बदलण्याची तयारी सुरू केली आहे. सरकार परिसीमन व महिला आरक्षणाचा प्रलंबित अजेंडा पुढे नेण्यासाठी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात संसदेचे सत्र बोलावण्याचा विचार करत आहे. सरकारने अद्याप याबाबत पत्ते उघड केलेले नाहीत.
या राजकीय चालीद्वारे भाजप संसदेत विरोधकांना संख्याबळाचे आव्हान देतानाच आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी राजकीय पकडही मजबूत करण्याच्या तयारीत आहे.
विरोधक एसआयआरच्या मुद्द्यावरून एकत्रित रस्त्यावर उतरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दुसरीकडे या आंदोलनांचे मोठ्या जनसमर्थनात रूपांतर होणे अद्याप बाकी असल्याचा भाजपचा अंदाज आहे. अलीकडच्या पोटनिवडणुकीतील भाजपचा विजय आणि विविध विद्यापीठांत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे प्रदर्शन या गोष्टी पक्षाच्या बाजूने अनुकूल राजकीय वातावरण असल्याचे संकेत मानल्या जातात. याच पार्श्वभूमीवर आता सरकार विरोधकांना प्रत्युत्तर म्हणून घटनात्मक व राजकीय अजेंडा केंद्रस्थानी आणण्याच्या रणनीतीवर काम करत आहे.
दक्षिण भारताची भीती घालवण्याचे प्रयत्न
दक्षिण भारतीय राज्यांची भीती दूर करणे हा सरकारच्या रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. परिसीमानामुळे लोकसभेतील दक्षिण राज्यांचे सापेक्ष प्रतिनिधित्व प्रभावित होऊ शकते, अशी भीती विरोधकांना वाटत आहे. सरकार नवीन विधेयकात हमी किंवा जागांच्या नव्या फॉर्म्युल्याद्वारे या चिंतेचे निराकरण शोधू शकते.
सरकारसमोर सर्वात मोठे आव्हान घटनादुरुस्ती विधेयकांसाठी आवश्यक दोन तृतीयांश पाठिंबा गोळा करण्याचे आहे. लोकसभेत ५४० प्रभावी सदस्य आहेत. सर्व सदस्यांनी मतदान केल्यास विजयासाठी ३६० मतांची गरज भासेल.
राज्यसभेत २४४ च्या प्रभावी संख्येनुसार हा आकडा १६४ आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, लोकसभेत ३८० खासदारांचा पाठिंबा मिळवण्याचे एनडीएचे लक्ष्य आहे. मात्र, त्यांचे सध्याचे समर्थक व संभाव्य मित्रपक्षांची बेरीज अजूनही याहून संख्येपेक्षा कमी आहे. अशा स्थितीत द्रमुकचे २२ व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) चे ८ खासदारांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते.
