वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा ( NEET UG 2024 ) नीटचा पेपरफुटी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र याची व्याप्ती किती मोठी आहे हा प्रश्न आहे. पेपरफुटी किती व्यापक आहे हे समजून घेणे गरजेचे आहे. फक्त दोन लोकांच्या चुकांमुळे संपूर्ण परीक्षा रद्द करता येणार नाही. ज्या विद्यार्थ्यांनी अनियमिततेचा फायदा घेतला आहे त्यांची माहिती घेता येईल. पेपरफुटी प्रकरणी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) आणि केंद्र सरकारने आतापर्यंत काय पावले उचलली आहेत याची माहिती द्यावी, असे स्पष्ट करत याप्रकरणी 'सीबीआय'ने आपला स्टेटस रिपोर्ट बुधवार १० जुलैपर्यंत सादर करावा, असे निर्देश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठानेआज दिले. या प्रकरणी आता ११ जुलै राेजी पुढील सुनावणी हाेणार आहे.
वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा ( NEET UG 2024 ) नव्याने घेण्यात यावी, अशी मागणी करणार्या अनेक याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यंदा 'नीट' पुन्हा घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. अशी मागणी करणार्या याचिकाकर्च्यांचे म्हणणे आम्ही ऐकून घेवू. कारण ही मागणी संपूर्ण परीक्षेलाच आव्हान देत आहे, असे आजच्या सुनावणीच्या सुरुवातीला सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. एकुणच परीक्षा पद्धती, पेपरफुटी आणि वाढीव गुणांवरुन केंद्र सरकारसह नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए)वर खंडपीठाने प्रश्नांची सरबत्ती केली.
पेपरफुटी झाल्याची सत्यता तुम्हाला मान्य आहे का?, असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केला. याला उत्तर देताना अटर्नी जनरल यांनी सांगितले की, "या प्रकरणी एकाला अटक करण्यात आली आहे. लाभार्थी विद्यार्थ्यांची ओळख पटवली गेली. त्यांचे निकाल रोखले गेले आहेत."
यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, परीक्षेची संपूर्ण विश्वासार्हता नष्ट झाली आहे. कलंकितांना वेगळे करणे शक्य नाही. याचा वस्तुस्थितीचा पाया काय आहे?
नीट प्रश्नपत्रिका कोणत्या कोणत्या शहरांत ठेवण्यात आल्या ? यासाठी काय व्यवस्था करण्यात आली होती. प्रशनपत्रिका NTA ला कधी पाठवण्यात आली?, प्रश्नपत्रिका कोणत्या प्रेसमध्ये छापल्या गेल्या? हे जाणून घ्यायचे आहे, असे चंद्रचूड म्हणाले.
'नीट'ची संपूर्ण प्रक्रिया आम्हाला जाणून घ्यायची आहे. आम्हाला प्रश्नपत्रिका फुटलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या जाणून घ्यायची आहे. सरकारने आणि एनटीआयने असे लाभार्थी ओळखण्यासाठी कोणती कारवाई केली आहे. आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे की सरकार आणि एनटीआयने लाभार्थी ओळखण्यासाठी कोणती कारवाई केली आहे?, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. असे गृहीत धरून की सरकार परीक्षा रद्द करत नाही, तर प्रश्नपत्रिका फुटलेल्या लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी ते काय करेल, असा सवालही त्यांनी केला. चुकीचे कृत्य करणाऱ्यांची संख्या निश्चित करण्यासाठी AI चा वापर करा, त्यांच्यासाठी पुन्हा चाचणी घेण्याची शक्यता तपासा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
याचिकाकर्त्यांनी या वस्तुस्थितीवर खूप जोर दिला आहे की, यंदा नीटमध्ये पैकीच्या पैकी म्हणजे ७२० गुण मिळवणारे ६७ विद्यार्थी आहेत. हे टक्केवारीचे वितरण नेमके काय आहे? गुणांचे वितरण शीर्षस्थानी तिरकस आहे का? गेल्या वर्षीच्या तुलनेत परीक्षेची पद्धत तुलनेने सोपी होती का, असा सवालही सरन्यायाधीशांनी केला.
या गैरप्रकराचा संपूर्ण परीक्षेवर परिणाम झाला आहे की नाही, हे आम्हाला जाणून घेणे आवश्यक आहे. गैरप्रकारात सहभागी असणार्या विद्यार्थ्यांसाठीच पुन्हा चाचणी घेतली जाऊ शकते, असे निरीक्षणही सरन्यायाधीशांनी नाेंदवले.
आम्हाला सर्व याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी पुन्हा चाचणी घेण्याची विनंती करण्यासंदर्भात बुधवार, १० जुलै रोजी एकत्रीम माहिती द्यावी. सर्वांनी आम्हाला 10 पानांपेक्षा जास्त नसलेल्या माहिती सादर करावी, असे खंडपीठाने सांगितले. यावर ॲटर्नी जनरल यांनी या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवार, ११ जुलै रोजी घेण्यात यावी, अशी विनंती केली.
पाटणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये पेपरफुटीप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पेपरफुटीच्या संदर्भात गुन्हा दाखल होण्याची प्रक्रिया पाटण्यापुरता मर्यादित आहे की नाही, हा मुद्दा तपशीलवार विचार करणे आवश्यक आहे, असेही खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले.
यंदा ६७ उमेदवारांना पैकीच्या पैकी म्हणजे ७२० गुण मिळाले आहेत. २०२२ आणि २०२३ च्या तुलनेत हे गुण खूप अधिक असल्याचे दिसते. कारण २०२२ मध्ये नीट गुणवत्ता यादीत ५३९ ते ७०० दरम्यान गुण प्राप्त करणार करणारे विद्यार्थी यांनी २०२३ गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवता आलेले नाही, असे निरीक्षणही यावेळी खंडपीठाने नोंदवले.
नीट २०२४ बाबत विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. ३८ याचिकांवर ८ जुलै रोजी एकत्रीत सुनावणी घेतली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तसेच मागील सुनावणीवेळी केंद्र सरकार आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) ला नोटीसही बाजावली होती.
झालेल्या परीक्षेत पेपरफुटीपासून वाढीव गुणांपर्यंत आदी विविध विषयावर ही परीक्षाच वादाचा भोवर्यात सापडली आहे. मोठ्या प्रमाणवर झालेल्या गैरप्रकार उघडकीस येत आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि एनटीएने वादग्रस्त परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांना विरोध करणारे स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, पुन्हा चाचणी घ्या आणि संपूर्ण प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यात यावी. अशी मागणी याचिकांमधून करण्यात आली आहे.
५ मे २०२४ रोजी नीट परीक्षा झाली. ४ जून २०२४ रोजी निकाल जाहीर झाला.
तब्बल ६७ विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण. तर काहींना ७२० पैकी ७१८, ७१९ गुण मिळाले. हरियाणाच्या एकाच केंद्रातील ६ विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण मिळाले. यामुळे परीक्षेतील अनियमिततेबद्दल शंका निर्माण झाली.६७ विद्यार्थ्यांना ग्रेस गुण देण्यात आल्यानेच पैकीच्या पैकी गुण मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला.
NTA ने 8 जून रोजी वाढीव गुणांच्या चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन.
परीक्षेनंतर आठ दिवसांनी पेपरफुटीच्या चौकशीसाठी पहिली याचिका दाखल.
बिहार पोलिसांनी ५ मे रोजी पेपरफुटीच्या संशयावरून १३ जणांना अटक केली . नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) परीक्षेच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ६ मे रोजी पेपर फुटल्याचा आरोप फेटाळला.
NEET उमेदवार शिवांगी मिश्रा यांनी 13 मे रोजी पेपर फुटीच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल.
१३ जून रोजी १,५६३ उमेदवारांना देण्यात आलेले ग्रेस गुण रद्द.
13 जून रोजी, NTA ने 1563 अतिरिक्त गुणांसह उमेदवारांसाठी पुन्हा परीक्षा आयोजित करण्याची घोषणा केली. त्यापैकी 813 उमेदवार परीक्षेला बसले तर 750 उमेदवार परीक्षेला बसले नाहीत.
NTA ने 23 जून रोजी झालेल्या फेरपरीक्षेचा निकाल जारी केल्यानंतर 1 जुलै रोजी सुधारित गुणवत्ता यादीही जाहीर केली होती.या परीक्षेनंतर पैकीच्या पैकी गुण मिळवणार्या ६७ उमेदवारांची संख्या ६१ वर आली.