पुढारी ऑनलाई डेस्क : सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याबद्दल वादग्रस्त विधाने केल्यानंतर अडचणीत सापडलेले झारखंडमधील भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या अवमान याचिकेवर पुढच्या आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाला हे प्रकरण तातडीने सूचीबद्ध करण्याची विनंती करण्यात आली होती. देशातील 'गृहयुद्धांसाठी' सरन्यायाधीश जबाबदार असल्याचे दुबे यांनी म्हटले होते आणि त्यांच्या वक्तव्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर सर्वोच्च न्यायालयासाठी अपमानास्पद शब्द वापरले जात आहेत, असे वकिलाने खंडपीठाला सांगितले. यावर न्यायमूर्ती गवई यांनी तुम्हाला अवमान याचिका दाखल करायची आहे का? असे विचारले. यावर वकिलाने सांगितले की सरकार दुबे यांच्यावर कारवाई करत नाही. त्यांच्या एका सहकाऱ्याने अॅटर्नी जनरल आर. यांना पत्र लिहिले होते. त्यामध्ये दुबे यांच्याविरुद्ध अवमान कारवाई सुरू करण्यासाठी संमती मागितली होती. परंतु आजपर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना त्यांचा व्हिडिओ काढून टाकण्याचे निर्देश दिले पाहिजेत. यावर, खंडपीठाने सांगितले की हे प्रकरण पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले जाईल. सोमवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की दुबे यांच्या वक्तव्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्यासाठी त्यांना त्यांच्या परवानगीची आवश्यकता नाही.
देशात धार्मिक युद्ध भडकवण्यास सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार असल्याचा आरोप खासदार निशिकांत दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर केला आहे. दुबे म्हणाले होते, "सुप्रीम कोर्ट आपल्या अधिकारसीमांपलीकडे जाऊन काम करत आहे. न्यायालय संसदेनं मंजूर केलेले कायदे रद्द करत आहे आणि अगदी राष्ट्रपतींनाही निर्देश देत आहे, जे की सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात. संविधानाच्या अनुच्छेद 368 नुसार कायदे बनवण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे, तर न्यायालयाची भूमिका ही त्या कायद्यांची व्याख्या करण्याची असते. जर प्रत्येक गोष्टीसाठी सुप्रीम कोर्टाकडेच जायचं असेल, सर्वोच्च न्यायालयच कायदे करणार असेल तर संसद बंद करावी.
