पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) बडतर्फ माजी प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकर (Puja Khedkar) हिला सर्वोच्च न्यायालयाने १७ मार्चपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या आदेशाला खेडकरने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दरम्यान, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने यावर उत्तर दाखल करण्यास दिल्ली पोलिसांना अतिरिक्त वेळ दिला आहे.
पूजा खेडकरला जानेवारीमध्ये झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने १४ फेब्रुवारीपर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले होते. आता ते १७ मार्चपर्यंत कायम ठेवण्यात आले आहे. खेडकरने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. खेडकर हिच्यावर संघ लोकसेवा आयोगाची परीक्षा (यूपीएससी) उत्तीर्ण होण्यासाठी इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि दिव्यांग आरक्षणाचा गैरवापर (UPSC cheating case) केल्याचा आरोप आहे.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी आजच्या सुनावणीदरम्यान प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्याचा वेळ मागितला. त्यानंतर खेडकरच्या वकिलाने अटकेपासून संरक्षण वाढवून देण्याची विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने यावर तीन आठवड्यांनंतर सुनावणी होईल, असे सांगितले. त्या चौकशीत सहकार्य करत आहेत तोपर्यंत अंतरिम संरक्षण कायम ठेवावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याव्यतिरिक्त, खेडकरच्या याचिकेवर न्यायालयाने याआधी दिल्ली सरकार आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला (UPSC) नोटीसा बजावल्या होत्या. यूपीएससीने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून दिल्ली पोलिसांनी खेडकर विरुद्ध खटला दाखल केला. त्यानंतर खेडकरने अटकपूर्व जामीनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गेल्या वर्षी १२ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने खेडकरला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले होते. पण तिची याचिका फेटाळण्यात आली. न्यायालयाने तिला पूर्वी दिलेले अंतरिम संरक्षण रद्द केले. त्यावेळी न्यायालयाने तिच्यावरील आरोपांचे गांभीर्य अधोरेखित केले होते.
या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी सखोल तपासाची गरज आहे. प्रथमदर्शनी खेडकरचे वर्तन प्रथमदर्शनी प्रशासकीय व्यवस्थेला फसवण्याच्या उद्देशाने असल्याचे दिसून आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते.
