Firecrackers Ban In Diwali: यंदा ८ नोव्हेंबर पासून दिवाळी सुरू होत आहे. देशभरात दिवाळी मोठ्या उत्साहात आणि फटाक्यांच्या आतशबाजीत साजरी केली जाते. मात्र उत्तर भारतात फटाके फोडल्याने प्रदुषणाचा प्रश्न फारच गंभीर होतो. त्यामुळं यंदा सर्वोच्च न्यायालय फटाके फोडण्याला परवानगी देणार की बंदी घालणार याबाबत सर्वांच्या मनात उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठं स्टेटमेंट दिलं आहे. कोर्टाने जर आम्ही फटाके उडवण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली तर तर भावना दुखावतील. आणि फटाके उडवण्याची सरसकट परवानगी दिली तर प्रदुषणाचा प्रश्न गंभीर होईल. त्यामुळं आम्ही फटाके उडवण्यावर पूर्णपणे बंदी घालणार नाही. तसेच २४ तास फटाके उडवण्याची देखील परवानगी देणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे जस्टीस एमएम सुंदरेश आणि पीबी वराले या बेंचने दिवाळीत फटाके फोडण्याबाबत मध्यम मार्ग काढण्याची गरज बोलून दाखवली. बेंच म्हणाले की, 'आम्ही हे स्पष्ट करू इच्छितो की आम्ही फटाके फोडण्यावर पूर्णपणे बंदी घालणार नाहीये. तसेच आम्ही २४ तास फटाके फोडण्यास देखील परवानगी देणार नाहीये. पूर्णपणे फटाके बंदी केली तर भावना दुखावतील. जर फटाके फोडण्याची खुली सूट दिली तर बुजूर्ग, आजारी आणि मुलांसह प्रत्येक जनावरावर याचा मोठा परिणाम होणार आहे.'
न्यायालय पुढे म्हणाले की, 'आपल्याला असा मार्ग शोधून काढावा लागणार आहे ज्यात आपण एक ठराविक वेळ निश्चित करू.' सुनावणीदरम्यान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या बाटी यांनी एक नोट सादर केली. त्यात CSIR-NEERI च्या सल्ल्यानुसार नेक्स्ट जनरेशन जॉईंट ग्रीन क्रॅकर्सच्या प्रकरणात नियंत्रित आणि अटींसह फटाके उडवण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते. त्यामुळं खास फटाके उडवण्याची परवानगी मिळू शकते. यानंतर कोर्टाने फटाक्यांमध्ये बेरियमच्या वापराच्या मुद्द्यावर १५ ऑक्टोबरला विचार करू शकतो असं सांगितलं.
