नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा; शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे (Farmers Protest) बंद करण्यात आलेली शंभू सीमा (Shambhu Border) खुली करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळून लावली. केवळ लोकांना दाखवण्यासाठी आणि प्रसिद्धीसाठी याचिका दाखल केली जात आहे, अशी फटकारही न्यायालयाने लगावली. या प्रकरणीच्या आधीच चालू असलेल्या खटल्यात तुम्हाला हातभार लावायचा असेल तर तुमचे स्वागत आहे, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले.
जालंधर येथील रहिवासी गौरव लुथरा यांनी ही याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने केंद्र सरकारसह हरियाणा आणि पंजाब राज्य सरकारला शेतकऱ्यांमुळे बंद केलेल्या शंभू सीमेसह सर्व राज्य-राष्ट्रीय महामार्ग वाहतुकीसाठी खुले करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली होती. महामार्ग अशा प्रकारे बंद करणे म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. राष्ट्रीय महामार्ग कायद्याच्याही विरोधात आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. मात्र, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आधीच प्रलंबित आहे. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे.
दरम्यान, अगोदर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरु आहे. सदर खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन करून शेतकरी आणि सरकारशी बोलून मध्यस्थी करण्यास सांगितले होते. मात्र, अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही.
सर्व पिकांना किमान आधारभूत किंमतीची (MSP) कायदेशीर हमी द्यावी, यासह अन्य मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांचे सुमारे ९ महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी गेल्या शुक्रवारी (दि.६) दिल्लीकडे कूच करण्याचा प्रयत्न केला होता. यादरम्यान शेतकऱ्यांना पांगवण्यासाठी हरियाणा पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या होत्या.
