नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सध्या सुरू असलेल्या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेदरम्यान (एसआयआर) दिल्लीच्या प्रारूप मतदारयादीतून लाखो मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. केवळ मतदार घरात अनुपस्थित होता किंवा त्याच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही, या कारणावरून त्याचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला फटकारले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सुनावणी करताना निवडणूक आयोगाने स्वतः अशा मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी यंत्रणा तयार करावी, असे निर्देश दिले.
पुन्हा 'फॉर्म ६' भरण्याच्या अटीवर आक्षेप
याआधीच मतदारयादीत नोंद असलेल्या नागरिकांची नावे वगळल्यानंतर त्यांना नव्याने नाव नोंदणीसाठी असलेला 'फॉर्म ६' भरण्यास का सांगितले जात आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला. न्यायमूर्ती बागची यांनी नमूद केले की, मतदानाचा हक्क अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आयोगाने जबाबदारीने काम केले पाहिजे. एखादा मतदार काही कारणास्तव संपर्क क्षेत्राबाहेर असेल, तर त्याचा हक्क कायमचा संपवण्याचे हे कारण ठरू शकत नाही.
सरन्यायाधीशांनी आयोगाला सुचवले की, ज्या मतदारांशी संपर्क झालेला नाही त्यांची यादी आधीच्या मतदान केंद्रांच्या तपशिलासह प्रसिद्ध करावी आणि त्यांना जवळच्या बूथस्तरीय अधिकाऱ्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करावे.
स्थलांतरितांच्या अडचणी समजून घ्या
कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज आणि अमृता जोहरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी बाजू मांडली. दिल्लीत १.४५ कोटी मतदारांपैकी तब्बल ४७ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, दिल्लीसारख्या महानगरांमध्ये रोजगारासाठी नागरिक एका भागातून दुसऱ्या भागात स्थलांतरित होतात. त्यामुळे मतदारांवर कार्यालयात येण्याचा भार टाकण्यापेक्षा आयोगाने स्वतः त्यांच्यापर्यंत पोहोचले पाहिजे.
मुदत वाढवण्याचे संकेत
निवडणूक आयोगाच्या वतीने बाजू मांडताना सांगण्यात आले की, प्रारूप मतदारयादीतून नाव वगळणे म्हणजे ते अंतिम निष्कासन नव्हे; पात्र मतदार अजूनही नाव समाविष्ट करू शकतात. तसेच, ३० ऑक्टोबरची मुदत वाढवण्याचा आणि उशिरा आलेले अर्ज स्वीकारण्याचा विचार केला जाईल. न्यायालयाने आयोगाला 'फॉर्म ६' आणि 'फॉर्म ८' स्वीकारणे सुरू ठेवण्यास सांगत पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर निश्चित केली आहे.
