नवी दिल्‍ली : प्रेमाच्या नात्यात सज्ञान व्यक्तींमध्ये परस्पर संमतीने प्रस्थापित झालेले शारीरिक संबंध केवळ नाते संपल्‍याच्‍या कारणावरून बलात्काराच्या गुन्ह्यात बदलले जाऊ शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्‍यायालयाने दिला आहे. याचवेळी न्‍यायालयाने नाते तुटल्यानंतर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीवर चिंता व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या पीठाने केरळमधील एका व्यक्तीला बलात्कार आणि फसवणुकीच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले. लैंगिक संमती सुरुवातीपासूनच कायदेशीररीत्या अवैध असते आणि नाते संपल्यानंतर व्यक्ती आधी दिलेल्या संमतीच्या शारीरिक संबंधांबद्दल पश्चात्पात करू लागते. अशा प्रकरणांमध्ये फरक करणे आवश्यक आहे, असे न्‍यायालयाने यावेळी स्‍पष्‍ट केले.
नाते संपल्‍यानंतरच्या काळात अशा प्रकारचा विचार ठेवणे हे स्वतःच दुर्दैवी आहे. कोणत्याही परस्पर संमतीच्या नात्याला गुन्हा ठरवता येणार नाही आणि त्याआधारे फौजदारी न्याय प्रणालीला आरोपीचे स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा हिरावली जाईल अशा प्रकारे सक्रिय करता येणार नाही, असेही न्‍यायालयाने यावेळी म्हटले.
नाते संपताच गुन्हा दाखल करण्‍याचा दृष्टिकोन पुरुषाचे निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य नष्ट करतो, अशी टिप्पणी न्‍यायालयाने केली. तसेच एखादा पुरुष कधीकाळी परस्पर संमतीच्या नात्यात राहिला असेल, तर नंतर आपल्यावर बलात्काराचा आरोप होईल या भीतीने तो त्या नात्यात कायमचा अडकून राहील का, पुरुषाला नात्यातून बाहेर पडण्याचा कोणताही अधिकार नाही या निर्णयाला धोका किंवा फसवणूक म्हटले जाऊ शकते का, असे प्रश्‍न करत न्‍यायालयानेच त्‍यावर ‘अजिबात नाही’, असे उत्तरही दिले.
अयशस्वी नात्यांना फौजदारी गुन्ह्यांत बदलण्‍याच्‍या प्रवृत्तीवरही न्‍यायालयाने चिंता व्यक्त केली. बलात्काराचा आरोप अत्यंत गंभीर गुन्हा असून तो प्रत्यक्षात लैंगिक हिंसा, बळजबरी किंवा संमती मिळवण्यात फसवणूक झाल्‍याच्‍या प्रकरणांतच लावला पाहिजे, असा इशाराही खंडपीठाने दिला. संमतीने ठेवलेल्‍या संबंधांचे नाते बिघडल्यावर बलात्काराच्या आरोपात रूपांतर केल्‍याने लादलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी होते किंवा गुन्ह्याचा आरोपच अर्थहीन ठरतो, अशी टिप्पणीही न्‍यायालयाने केली.
या प्रकरणात आरोपी संतोष कुमार एन. पी. यांनी आरोप वगळण्‍याची याचिका आणि कायदेशीर कारवाई रद्द करण्‍याची मागणी करणारी याचिका फेटाळण्‍याच्‍या केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. एका महिलेने संतोष कुमार यांनी पहिले लग्न लपवून आपल्‍याशी दुसरे लग्न करत शारीरिक संबंध ठेवल्‍याचा आरोप केला होता. नाते संपुष्‍टात आल्‍यानंतर महिलेने संतोष कुमार यांच्‍यावर बलात्‍काराची फिर्याद दाखल केली होती.