नवी दिल्ली : आरोपीचे मोबाईलवर चित्रित केलेले व्हिडिओ तत्काळ सोशल मीडियावर अपलोड करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली. अशा कृतींमुळे निष्पक्ष न्यायप्रक्रियेला धोका निर्माण होतो, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. पोलिसांकडून आरोपींचे फोटो व व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकून लोकांच्या मनात पूर्वग्रह निर्माण केला जातो, असा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते. आरोपींना बेड्या घालून, दोरीने बांधून किंवा सार्वजनिकरित्या फिरवतानाचे व्हिडिओ पोस्ट करण्याच्या प्रकारांवरही याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला.
न्यायालयाने नमूद केले की, आज प्रत्येक मोबाईलधारक व्यक्ती जणू माध्यम बनली आहे. त्यामुळे केवळ पोलिसांवर निर्बंध लावून प्रश्न सुटणार नाही, तर सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांसाठीही व्यापक यंत्रणा आवश्यक आहे.
न्यायालयाने पोलिसांच्या माध्यमांशी संवादासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगत, याबाबत व्यापक विचार करण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच तपास यंत्रणांनी कोणत्याही बाजूचा पक्षपात न करता निष्पक्ष तपास करणे ही त्यांची जबाबदारी असल्याचेही स्पष्ट केले.
