नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पनेशी संबंधित संविधानाच्या १२९ व्या दुरुस्ती विधेयकाचा अभ्यास करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीसोबत होणारी नियोजित बैठक सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. सरन्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीशांची ही भेट प्रशासकीयस्तरावर घेणे ‘योग्य किंवा हितावह ठरणार नाही,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
विधि आणि न्याय मंत्रालयाच्या विधायी विभागामार्फत सर्वोच्च न्यायालयाला २८ सप्टेंबर रोजी एका ई-मेलद्वारे संपर्क साधण्यात आला होता. यामध्ये निवडणूक आयोगाने या बैठकीला ‘स्थानिक अभ्यास दौरा,’ असे स्वरूप देत अनौपचारिक चर्चेची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या महासचिव कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी या विषयावर विचारविनिमय केला. भविष्यात या विधेयकाला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची दाट शक्यता असल्याने, अशा संवेदनशील विषयावर प्रशासकीयस्तरावर चर्चा करणे हितावह ठरणार नाही, असा निर्वाळा देत न्यायालयाने ही नियोजित बैठक अधिकृतपणे रद्द केली.
ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी या नियोजनावर कडक शब्दांत टीका केली. जे न्यायमूर्ती भविष्यात या कायद्याच्या वैधतेवर निकाल देऊ शकतात, त्यांच्याशी अशी चर्चा घडवून आणणे अयोग्य असल्याचे म्हटले.
न्यायालयीन पुनरावलोकनाचे कारण : प्रस्तावित घटनादुरुस्ती पुढे जाऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा विषय बनू शकत असल्याने ही बैठक रद्द करण्यात आली.
६ ऑक्टोबरची नियोजित भेट रद्द : भारताचे सरन्यायाधीश आणि इतर न्यायमूर्तींसोबत ६ ऑक्टोबर रोजी होणारी ही अनौपचारिक बैठक अधिकृतपणे रद्द करण्यात आली आहे.
कपिल सिब्बल यांचा तीव्र आक्षेप : भावी कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासणाऱ्या विद्यमान न्यायाधीशांशी अशी चर्चा करणे म्हणजे संविधानाची थट्टा असल्याचा आरोप ॲड. कपिल सिब्बल यांनी केला होता.
माजी सरन्यायाधीशांची मते : या समितीसमोर हजर झालेल्या चार माजी सरन्यायाधीशांनी या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला असला तरी निवडणूक आयोगाला मिळणाऱ्या अमर्याद अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी १२९ वे घटनादुरुस्ती विधेयक २०२४ मध्ये संसदेत मांडण्यात आले होते. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या विधेयकाच्या सखोल अभ्यासासाठी ३९ सदस्यीय संयुक्त समिती स्थापन केली होती. घटनादुरुस्तीनंतर हे विधेयक कायदेशीर चौकटीत बसू शकते; मात्र प्रस्तावित कायद्यानुसार निवडणूक आयोगाला मिळणारे व्यापक अधिकार तपासण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी मांडले होते.
