Supreme Court on Video Evidence Act: "कॉम्पॅक्ट डिस्क (सीडी) ही एक इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड आहे. न्यायालयात वैध इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र सादर केलेला पुरावा हा कायद्याच्या कलम 65B ची आवश्यकता पूर्ण करत असेल तर कागदपत्राप्रमाणे पुराव्याचा एक ग्राह्य भाग बनतो. कायद्यानुसार संबंधित व्हिडिओ साक्षीदाराने तयार केला आहे किंवा तो ज्यामध्ये आहे त्याच्या शब्दांत त्याची लिखित प्रत (ट्रान्सक्रिप्ट) असणे आवश्यक नाही," असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
पोलिसांनी छाप्यात १४७ किलो गांजा जप्त केला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने दोन आरोपींना दोषी ठरवले, तर दोघांची निर्दोष मुक्तता केली. मात्र, उच्च न्यायालयाने दोन आरोपींची आंशिकपणे अपील मंजूर करत नारकोटिक्स, ड्रग्स आणि सायकोट्रॉपिक सब्स्टन्सेस अॅक्ट (NDPS) खटला पुन्हा कनिष्ठ न्यायालयाकडे वर्ग केला. उच्च न्यायालयाने आरोपींना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचेही निर्देश दिले होते. या निर्णयाला कैलास पवार याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
"कॉम्पॅक्ट डिस्क (सीडी) ही एक इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड आहे. न्यायालयात वैध इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र सादर केलेला पुरावा कायद्याच्या कलम 65B ची आवश्यकता पूर्ण करत असेल, तर कागदपत्राप्रमाणेच तो पुराव्याचा ग्राह्य भाग बनतो. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग हा ग्राह्य पुरावा बनण्यासाठी कायद्यानुसार व्हिडिओ तयार करणाऱ्या किंवा त्यात असलेल्या साक्षीदाराच्या शब्दांत त्याची लिखित प्रत (ट्रान्सक्रिप्ट) आवश्यक नाही. प्रत्येक साक्षीदाराच्या साक्षीदरम्यान व्हिडिओ प्ले करण्याची आवश्यकता नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच या प्रकरणी 'एनडीपीएस' प्रकरणात पुनर्विचार करण्याचे निर्देश देणारा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवला."
खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की, या प्रकरणातील व्हिडिओ तयार करणाऱ्याने फक्त साक्षच दिली नाही, तर सीडी पुरावा म्हणून ग्राह्य ठरवण्यासाठी कलम 65B चे प्रमाणपत्र देखील दिले होते; पण व्हिडिओ प्रत्येक साक्षीदाराच्या जबाबादरम्यान दाखवला गेला आणि साक्षीदाराने स्वतःच्या शब्दांत त्याचे स्पष्टीकरण दिले, तरच तो संबंधित ग्राह्य मानला जाईल, हे उच्च न्यायालयाचे मत विचित्र आहे. व्हिडिओमधील मजकुराचे योग्य आकलन करण्यासाठी स्पष्टीकरणात्मक विधानाची आवश्यकता असू शकते, यात शंका नाही, परंतु ते खटल्याच्या तथ्यांवर अवलंबून असते. या व्यतिरिक्त, या प्रकरणात, शोध आणि जप्तीची कारवाई साक्षीदारांच्या तोंडी पुराव्याद्वारे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे, व्हिडिओ बहुधा तोंडी साक्ष पुष्ट करण्यासाठी होता. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयात हे देखील स्पष्ट आहे की, व्हिडिओ सर्व आरोपींच्या उपस्थितीत न्यायालयात दाखवला गेला. त्यामुळे या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने पुन्हा सुनावणीचा दिलेला आदेश स्वीकारण्याजोगा नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात रेकॉर्डवरील सर्व पुराव्यांकडे लक्ष दिले नाही. त्याऐवजी, व्हिडिओ रेकॉर्ड हा उपलब्ध सर्वोत्तम पुरावा होता, परंतु तो कायदेशीररित्या ग्राह्य पुराव्यात रूपांतरित केला गेला नाही, या चुकीच्या मताने तो प्रभावित झाला. म्हणून, न्याय हितासाठी, उच्च न्यायालयाने या अपीलाची नव्याने सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यावा, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत.
