नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : केवळ शिवीगाळ, अपशब्द, अभद्र किंवा अशिष्ट भाषेचा वापर करणे हे भारतीय दंड संहिताच्या कलम २९४ अंतर्गत ‘अश्लीलता’ मानली जाऊ शकत नाही. कायद्यानुसार अश्लीलता व अभद्रता या वेगवेगळ्या संकल्पना आहेत. कायद्याच्या दृष्टीने अश्लीलता ही शिवीगाळ किंवा अपशब्दांपेक्षा वेगळी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी एका प्रकरणाच्या वेळी स्पष्ट केले.
न्या. संजय करोल व न्या. विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडूतील ७० वर्षीय व्यक्तीच्या अपिलावर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली. हे प्रकरण २०१७ मधील जमिनीच्या वादातून झालेल्या भांडणाशी संबंधित होते. या प्रकरणात आरोपीवर शिवीगाळ, धमकी देणे आणि बिलहुक (धारदार शस्त्र) ने हल्ला केल्याचा आरोप होता.
ऑगस्ट २०१७ मध्ये जमिनीच्या वादावरून झालेल्या वादावादीत अपीलकर्त्याने तक्रारदाराला असभ्य भाषेत शिव्या देत त्याच्यावर हल्ला केला.
यात त्याच्या नाकाचे हाड फ्रॅक्चर झाले. कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला आयपीसी आणि अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दोषी ठरवले.
परंतु, मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याला एससी/एसटी कायद्यांतर्गत गुन्हा तसेच कलम २९४ (बी) (सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील शब्द बोलणे) आणि कलम ५०६ (२) (गुन्हेगारी धमकी) या आरोपांतून दोषमुक्त केले. मात्र, कलम ३२६ (धोकादायक शस्त्राने गंभीर दुखापत) अंतर्गत शिक्षा कायम ठेवली.
आरोपीचे वय, ढासळते आरोग्य व वादाचे स्वरूप पाहता न्यायालयाने त्याची शिक्षा ‘न्यायालय बरखास्त होईपर्यंत कैद’ अशी करून ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
कायद्याच्या नजरेत केवळ शिवी, अपशब्द किंवा अभद्र भाषा स्वत:हून अश्लील ठरत नाही. कलम २९४ लागू होण्यासाठी ते शब्द कामुकतेने भरलेले असावेत आणि लैंगिक उत्तेजना किंवा वासनांध आवड निर्माण करणारे असावेत. केवळ एखाद्याच्या भावना दुखावणे किंवा भाषा अशिष्ट असणे पुरेसे नाही.
सर्वोच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, हा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी अभियोग पक्षाला दोन गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतील.
कथित अश्लील शब्द सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्याच्या आसपास बोलले गेले असावेत.
त्या शब्दांमुळे तिथे उपस्थित इतरांना प्रत्यक्ष त्रास झाला असावा.
