Supreme Court child custody ruling
नवी दिल्ली: पती-पत्नीमधील वादात मुलांचा ताबा नेमका कोणाकडे द्यावा, या कायदेशीर लढाईत सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. अशा प्रकरणांचा निकाल लावण्यापूर्वी न्यायालयाने आधी दोन्ही पालकांच्या मानसिक आणि मानसशास्त्रीय स्थितीचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. वाढत्या वयातील मुलांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी संबंधित पालक सक्षम आहेत की नाही, याचा अंदाज घेण्यासाठी हे पाऊल उचलणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
'मुलाचे सर्वोत्तम हित' या प्रस्थापित नियमाचा आधार घेत न्यायालय आतापर्यंत केवळ मुलांशी संवाद साधत असे. बालक कोणत्या पालकासोबत अधिक सुखी, समाधानी आणि सुरक्षित आहे, हे समजून घेण्यासाठी हा संवाद बंधनकारक होता. मात्र, न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने या प्रक्रियेत आता 'पालक मूल्यमापन तत्त्व' जोडले आहे. न्यायालयाने केवळ मुलाच्या मानसिक चाचणीवर लक्ष केंद्रित न करता, पालकांच्या मानसिक चाचणीलाही तितकेच प्राधान्य दिले पाहिजे, असे खंडपीठाने गुरुवारी स्पष्ट केले.
या प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंग यांनी नमूद केले की, "मुलाची दोन्ही पालकांप्रती असणारी प्रतिक्रिया कशी असेल याचे मूल्यमापन करणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच वाढत्या वयाच्या मुलाच्या गरजा हाताळण्यासाठी स्वतः पालकांची मानसिक आणि मानसशास्त्रीय स्थिती कशी आहे, हे शोधणेही गरजेचे आहे." सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, मुलाच्या मानसशास्त्रीय चाचणीपूर्वी पालकांच्या मानसिक स्थितीचे मूल्यमापन केले जावे, जेणेकरून मुलाची प्रत्येक पालकासोबतची सुसंगतता अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेता येईल.
निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने बंगळूर येथील 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ अँड न्यूरो सायन्सेस' या संस्थेच्या २०२५ मधील एका महत्त्वपूर्ण अभ्यासाचा संदर्भ दिला. या अभ्यासामध्ये पालक-मुलांमधील नाते आणि संवाद, पालकांमधील परस्पर संबंध, पालकांचे मानसिक आरोग्य, त्यांच्याकडून होणारे द्वेषयुक्त किंवा चुकीचे वर्तन, मुलाच्या आयुष्यातील बदलांशी जुळवून घेण्याची क्षमता, शालेय संदर्भ आणि मुलांचे मानसिक आरोग्य यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे.
