२७ आठवड्यांचा गर्भ पाडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मनाई

नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : गर्भाशयात वाढत असलेल्या बाळालाही जगण्याचा अधिकार आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने एका अविवाहित तरुणीला 27 आठवड्यांचा गर्भ पाडण्यास मनाई केली.

एका 20 वर्षीय अविवाहित महिलेने उच्च न्यायालयात गर्भपाताची परवानगी मागणारी याचिका केली होती. उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. ही याचिका दाखल करेपर्यंत त्या महिलेचा गर्भ 27 आठवड्यांचा झाला होता. न्या. भूषण गवई, न्या. एस. व्ही. एन. भट्टी आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने आईच्या पोटातील बाळालाही जगण्याचा अधिकार आहे, असे म्हणत ही याचिका फेटाळली.