Subhash Chandra NCLT Stay Order : एस्सेल ग्रुपचे (Essel Group) संस्थापक आणि माजी अध्यक्ष सुभाष चंद्रा यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलच्या (NCLT) ५ सदस्यांच्या विशेष खंडपीठाने चंद्रा यांच्या लोन सेटलमेंट (तडजोड) प्लॅन बाबत एका सदस्याने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. यापूर्वीच्या आदेशानुसार २२,००६ कोटी रुपयांच्या एकूण दाव्यांच्या मोबदल्यात चंद्रा यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून केवळ ६.२५ कोटी रुपयांच्या वसुलीस मंजुरी देण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने सर्व पक्षांना नोटीस बजावली आहे. यासोबतच, सुभाष चंद्रा यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आपली कोणतीही मालमत्ता विकण्यास अथवा हस्तांतरित करण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे. खंडपीठात सदस्यांचे एकमत नसल्याने पूर्वीचा आदेश अंतिम मानला जाऊ शकत नाही, असेही लॉ ट्रिब्यूनलने स्पष्ट केले.
तब्बल २२,००६ कोटी रुपयांच्या एकूण दाव्यांच्या मोबदल्यात चंद्रा यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून केवळ ६.२५ कोटी रुपयांच्या वसुलीस मंजुरी देण्यात आली होती. यावर चौफेर टीका झाल्यानंतर सुभाष चंद्रा यांनी स्पष्टीकरण दिले होते की, २२,००६ कोटी रुपयांची रक्कम ही त्यांनी स्वतः घेतलेले वैयक्तिक कर्ज नसून, एस्सेल समूहातील विविध कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जासाठी त्यांनी दिलेली 'पर्सनल गॅरंटी' (वैयक्तिक हमी) आहे. त्यामुळे या रकमेचा गैरसमज केला जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता.
केवळ ६.२५ कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या निर्णयाविरोधात एलआयसी हाउसिंग फायनान्स, कॅनरा बैंक आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्जदार बँकांनी राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरणात (NCLAT) धाव घेतली होती. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या बँकांची बाजू मांडली. या वसुली योजनेवर बँकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता बुधवार, २ सप्टेंबर रोजी होणार असून, असंतोष व्यक्त करणाऱ्या सर्व कर्जदारांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच NCLT अंतिम निर्णय घेणार आहे.
