Indus Waters Treaty India : जागतिक बँकेने स्थापन केलेल्या 'लवाद न्यायालया'ने (Court of Arbitration) सिंधू जल कराराबाबत दिलेला निकाल भारताने आज (दि. ३१) फेटाळून लावला. ही संस्था "बेकायदेशीरपणे स्थापन" झाल्याचे सांगत, पाणीवाटप करार स्थगित ठेवण्याचा भारताचा निर्णय "कायम राहील", असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सिंधू जल करार अद्याप लागू असून भारताने जम्मू-काश्मीरमधील जलविद्युत प्रकल्पाचे काम मर्यादित ठेवावे, असा निकाल लवादाने दिला होता. हा करार स्थगित ठेवण्यासाठी नवी दिल्लीने दिलेले कारण कराराचे "निलंबन किंवा समाप्तीचे समर्थन करत नाही", असा युक्तिवाद करत लवादाने हा करार पूर्णपणे कार्यरत राहावा आणि भारताने आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे सुरू ठेवावे, असे म्हटले होते.त्यानंतर काही वेळातच परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने (MEA) यावर तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली.
भारताने हा निकाल आणि तो देणाऱ्या संस्थेचे अधिकार या दोन्ही गोष्टी फेटाळून लावल्या आहेत. सरकारने म्हटले आहे की, "आज, बेकायदेशीरपणे स्थापन झालेल्या या कथित लवाद न्यायालयाने (CoA) सिंधू जल कराराच्या अंतरिम उपाययोजना आणि सद्यस्थितीबाबत आपला तथाकथित निकाल दिला आहे."
"जागतिक बँकेने या कथित न्यायालयाची स्थापना कराराच्या अटींचे स्पष्ट उल्लंघन करून केली आहे. या बेकायदेशीर संस्थेने यापूर्वी दिलेले सर्व निर्णय जसे भारताने ठामपणे नाकारले आहेत, तसाच हा तथाकथित निकालही भारत स्पष्टपणे फेटाळत आहे," असेही भारताने म्हटले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, भारताने कायद्याच्या दृष्टीने या लवाद न्यायालयाचे अस्तित्व कधीही मान्य केलेले नाही आणि त्यांच्या कामकाजाला व पूर्वीच्या निर्णयांना सातत्याने विरोध केला आहे."भारताने या बेकायदेशीर आणि कथित लवादाच्या अस्तित्वाला कधीही कायदेशीर मान्यता दिलेली नाही. या कथित लवादाची स्थापनाच सिंधू जल कराराचे मोठे उल्लंघन आहे, ही भारताची ठाम भूमिका राहिली आहे," असे मंत्रालयाने सांगितले.
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसहित देशाच्या सार्वभौम अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या निर्णयांवर भाष्य करण्याचा लवादाला कोणताही अधिकार नसल्याचे भारताने ठणकावून सांगितले. "भारताच्या सार्वभौम निर्णयांवर भाष्य करण्याचे कोणतेही अधिकारक्षेत्र या कथित लवादाला नाही," असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.त्यांच्या आजच्या किंवा भविष्यातील कोणत्याही निर्णयाचा भारताच्या सुरु असलेल्या प्रकल्पांवरील कार्यवाहीवर कोणताही परिणाम होणार नाही." या लवादाची निर्मितीच सिंधू जल कराराचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे सरकारने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.
एप्रिल २०२५ मध्ये पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले होते. या पार्श्वभूमीवर भारताने सिंधू जल करार स्थगित ठेवला.तेव्हापासून, पाकिस्तानी नेत्यांनी वारंवार पाण्याला आपली 'रेड लाईन' म्हटले असून भारताला या निर्णयावरून इशारे दिले आहेत. काहींनी तर कराराच्या निलंबनाला 'युद्धाची कृती' असेही संबोधले आहे.मात्र, करार स्थगित ठेवण्याचा आपला निर्णय बदललेला नाही, यावर भारत ठाम आहे. "सिंधू जल करार स्थगित ठेवण्याचा भारताचा निर्णय अद्याप कायम आहे," असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
१९ सप्टेंबर १९६० रोजी कराचीमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांनी जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने सिंधू जल करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. हा करार दोन्ही देशांमधील सिंधू नदी प्रणालीच्या पाणीवाटपाचे नियमन करतो. या करारानुसार रावी, बियास आणि सतलज या पूर्व नद्यांचे पाणी प्रामुख्याने भारताला वाटून देण्यात आले, तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिम नद्यांचे पाणी मोठ्या प्रमाणावर पाकिस्तानला देण्यात आले. यासोबतच काही विशिष्ट अटींवर दोन्ही देशांना पाण्याचे मर्यादित अधिकारही देण्यात आले.पश्चिम नद्यांवरील जलविद्युत प्रकल्प आणि पाण्याचा वापर यावरून भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंधांत अनेकदा तणाव निर्माण झाला आहे.पाकिस्तानने करारातील विवाद-निवारण यंत्रणेचा वाढत्या प्रमाणावर गैरवापर केला आहे, असे भारताचे सातत्याने म्हणणे आहे. तसेच, नवी दिल्लीने सध्याच्या प्रक्रियेत समाविष्ट असलेल्या लवाद न्यायालयाची कायदेशीर मान्यताही सातत्याने फेटाळली आहे.
