नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये जातीय संघर्षामुळे हिंसाचारात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यामुळे शांतता आणि सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर कडक पाऊल उचलत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने शनिवारी सुरक्षा दलांना आवश्यक ते पावले उचलण्याचे निर्दश दिले आहेत. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सुरक्षा दलांनी कडक पावले उचलावे, असे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.
कोणीही हिंसक आणि विघटनकारी कृत्यांचा प्रयत्न करत असेत तर त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. प्रभावी तपासासाठी महत्त्वाची प्रकरणे एनआयएकडे सोपवण्यात आली आहेत, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. नागरिकांनी शांतता राखावी, अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सुरक्षा दलांना सहकार्य करावे, असे आवाहन गृह मंत्रालयाने केले आहे.
दरम्यान, मणिपूरमध्ये जातीय हिंसाचार सुरू झाल्यापासून परिस्थिती गंभीर आहे. गेल्या सोमवारी सुरक्षा दलांशी झालेल्या चकमकीत ११ संशयित हल्लेखोर मारले गेले. त्यांनी जिरीबाम जिल्ह्यातील पोलिस स्टेशन आणि सीआरपीएफ कॅम्पवर अंदाधुंद गोळीबार केला होता. तसेच महिला आणि मुलांसह सहा नागरिकांचे अपहरण केले होते.
केंद्र सरकारने मणिपूरमधील सहा पोलीस ठाण्याच्या क्षेत्रात पुन्हा सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा लागू केला आहे. या कायद्यांतर्गत एखाद्या क्षेत्राला अशांत घोषित केले जाते, ज्यामुळे सुरक्षा दलांना तेथे प्रभावी कारवाई करता येते.
मे २०२३ मध्ये राज्यात जातीय हिंसाचार सुरू झाल्यापासून २०० हून अधिक लोक मारले गेले आहेत आणि हजारो बेघर झाले आहेत. इम्फाळ खोऱ्यात राहणारा मैतेई समुदाय आणि आसपासच्या डोंगराळ भागात राहणारा कुकी समुदाय यांच्यात हिंसाचार सुरू झाला. जिरीबाम जिल्ह्याला सुरुवातीला संघर्षाचा फटका बसला नाही. मात्र जून २०२४ मध्ये एका शेतकऱ्याचा मृतदेह सापडल्यानंतर या जिल्ह्यातही हिंसक संघर्ष सुरू झाला.
