मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा, केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा ऐतिहासिक निर्णय

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा-

‘माय मराठी’ला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकारने गुरुवारी घेतला. केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्य बैठकीत मराठीसह पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली भाषेचाही अभिजात भाषांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा महत्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात यावा, ही मागणी महाराष्ट्रातील तमाम जनता करत होती. साहित्यिक, अभ्यासक यांच्यासह राजकीय नेत्यांनीही ही मागणी लावून धरली होती. आज अखेर तो दिवस उजाडला आणि केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला.c

मराठी भाषेच्या प्रचार, प्रसारासाठी आणि शिक्षणासाठी महाराष्ट्रामध्ये विविध ठिकाणी केंद्र सुरू करण्यात येतील, असे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. या अगोदर तामिळ, संस्कृत, तेलूगू, कन्नड, मल्याळम आणि ओडिया या भाषांना अभिजात भाषांचा दर्जा आहे. या निर्णयामुळे आता एकूण ११ अभिजात भाषा देशात असतील, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.

दरम्यान, पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना २०१३ मध्ये रंगनाथ पठारे समितीचा अहवाल केंद्र सरकारला पाठवण्यात आला होता. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी तत्कालीन केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री श्रीपाद नाईक यांना पत्र लिहून मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती. पुढे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देत नाही, असा आरोप काँग्रेसच्या वतीने सातत्याने मागच्या १० वर्षांपासून करण्यात येत होता. २०२२ मध्ये खासदार रजनी पाटील यांनी यासंदर्भात राज्यसभेत प्रश्न विचारला होता. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने हा निवडणुकीचा मुद्दा बनवला होता. आमचे सरकार आल्यास आम्ही मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देऊ, असे आश्वासन देखील काँग्रेसने दिले होते. तर आता, केंद्रात तिसऱ्यांदा एनडीए सरकार आल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे खासदार सुनिल तटकरे आणि काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी संसदेच्या अधिवेशनात हा मुद्दा मांडला होता.

• अभिजात भाषेतील स्कॉलर्ससाठी दरवर्षी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार मिळतात.

• अभिजात भाषेसाठी सेंटर ऑफ एक्सलंन्स फॉर स्टडिज स्थापन करण्यात येते.

• प्रत्येक विद्यापीठात अभिजात भाषेसाठी एक अध्यासन केंद्र स्थापन केले जाते.

• भाषेच्या विकासासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळतो

आमचे सरकार भारताचा समृद्ध इतिहास आणि संस्कृती जपते आणि साजरे करते. प्रादेशिक भाषा लोकप्रिय करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेतही आम्ही अतूट आहोत. आसामी, बंगाली, मराठी, पाली आणि प्राकृत या भाषांना अभिजात भाषांचा दर्जा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याने मला अत्यंत आनंद होत असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्सवर पोस्ट केले. ही प्रत्येक भाषा आपल्या चैतन्यशील वैविध्याला ठळकपणे दर्शवणारी सुंदर भाषा असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. माय मराठीच्या इतिहासातील हा एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय आहे. या महत्त्वाच्या निर्णयासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे महाराष्ट्रातील समस्त जनतेच्या वतीने मन:पूर्वक आभार व महाराष्ट्राच्या जनतेचे अभिनंदन करतो. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली माय मराठीच्या सर्वांगीण विकासासाठी व उद्धारासाठी आम्ही प्रयत्नशील व कटिबद्ध आहोत, अशी प्रतिक्रिया नितीन गडकरी यांनी दिली.

अभिजात भाषा या आपल्या सांस्कृतिक आणि साहित्यिक संपत्तीचा खजिना आहेत, या भाषांना प्रदान करण्यात आलेला अभिजात दर्जा या भाषांच्या प्राचीन ग्रंथांचे जतन, दस्तऐवजीकरण आणि डिजिटायझेशन तसेच संग्रहण, भाषांतर, प्रकाशन आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये रोजगार निर्मितीच्या महत्त्वपूर्ण संधी निर्माण करण्यास मदत करेल.