पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महाराष्ट्रासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी (दि. 3) घटस्थापनेच्या दिवशी या निर्णयाची घोषणा करण्यात आली. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने मराठी भाषा सातासमुद्रापार जगभरात आणखी जास्त वेगाने आणि प्रभावीपणे पोहोचणार आहे. केंद्राने मराठीसह बंगाली, पाली, आसामी, प्राकृत या ५ भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचे अधिकार हे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाला आहेत. गृह मंत्रालयाने 2005 साली हे अधिकार सांस्कृतिक मंत्रालयाला दिले. त्याचे काय निकष आहेत?
भाषेचा नोंदवलेला इतिहास हा अतीव प्राचीन स्वरूपाचा म्हणजे 1500-2000 वर्षं जुना हवा.
प्राचीन साहित्य हवे, जे त्या भाषिकांना मौल्यवान वारसा वाटते.
दुसर्‍या भाषासमूहाकडून उसनी न घेतलेली अस्सल साहित्यिक परंपरा हवी.
‘अभिजात’ भाषा ही आजच्या भाषेपेक्षा निराळी हवी.
भारतात यापूर्वी तामिळ (2004), संस्कृत (2005), कन्नड (2008), तेलुगु (2008), मल्याळम (2013) आणि ओडिया (2014) या भाषांना अभिजात दर्जा मिळाला आहे.
