नवी दिल्ली : आणीबाणीच्या ५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त चर्चा करण्यासाठी संसदेचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते. केंद्र सरकार २५ आणि २६ जून रोजी विशेष अधिवेशन बोलावण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. यामध्ये माजी पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीबाबत चर्चा होईल.
या चर्चेच्या निमित्ताने सत्ताधारी पक्ष काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल करेल. दुसरीकडे, केंद्र सरकारचा हेतू ओळखून, काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केली आहे आणि त्या काळात संघाची भूमिका पुढे आणण्याचा इशारा दिला आहे.
खरं तर, पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरनंतर, काँग्रेसने या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी सुरू केली होती. काँग्रेसच्या या मागणीला जवळजवळ सर्व विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला. परंतु विरोधकांच्या मागण्या नाकारत सत्ताधारी पक्षाने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. ही बैठक संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. तर विरोधक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अशी बैठक घेण्याची मागणी करत होते.
दरम्यान, केंद्र सरकारने आणीबाणीसंदर्भात २५ आणि २६ जून रोजी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची तयारी सुरू केली आहे. सरकारच्या या प्रयत्नामुळे काँग्रेस संतापली आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि मीडिया प्रभारी जयराम रमेश म्हणाले की, जर असा निर्णय घेतला गेला तर पंतप्रधान मोदींचा तात्काळ मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करण्याचा हा आणखी एक मार्ग असू शकतो. जयराम रमेश यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे म्हटले आहे की, २२ एप्रिलच्या रात्रीपासून काँग्रेस पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठकीची मागणी करत आहे. पण अद्याप अशी कोणतीही बैठक बोलावलेली नाही.
१० मे रोजी लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती. यामध्ये राष्ट्रीय एकात्मता दर्शविणारा ठरावही मंजूर करावा. आता बातम्या येत आहेत की आणीबाणीच्या ५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त २५-२६ जून रोजी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाईल. तात्काळ आणि वास्तविक मुद्द्यांपासून लक्ष विचलित करण्याचे आणि मूळ मुद्द्यांपासून स्वतःला दूर करण्याचे हे आणखी एक उदाहरण असेल.
याचे कारण सांगताना काँग्रेस सरचिटणीस म्हणाले की, पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या ११ वर्षांपासून देशात अघोषित आणीबाणीची परिस्थिती आहे. तो सतत या प्रश्नांपासून दूर पळत असतो. त्यांनी असा प्रश्नही उपस्थित केला की पहलगामचे दहशतवादी अजूनही फरार का आहेत? पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना युद्धबंदीसाठी मध्यस्थी करण्याची परवानगी का दिली? आणि पंतप्रधान मोदींनी १९ जून २०२० रोजी चीनला सार्वजनिकरित्या क्लीन चिट का दिली? जयराम रमेश यांनी आरोप केला की अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि कतार या तीन देशांमध्ये ११ दिवसांत एकूण ८ वेळा हा दावा केला आहे. भारत आणि पाकिस्तानने व्यापार थांबवण्याच्या इशाऱ्यानंतर त्यांच्यात युद्धबंदी जाहीर करण्यात आली. पण पंतप्रधानांना फक्त 'टॅरिफ' (व्यापार शुल्क) ऐकायचे नाही, त्यांना फक्त 'टॅरिफ' (स्तुती) ऐकायचे आहे. म्हणूनच पंतप्रधान यावर गप्प आहेत आणि परराष्ट्र मंत्रीही गप्प आहेत.
आणीबाणीच्या ५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त २५ आणि २६ जून रोजी विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. २०१४ पासून आपल्या देशात अघोषित आणीबाणी लागू आहे. ५० वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनेसाठी त्यांना विशेष अधिवेशन बोलावायचे आहे का? आजच्या प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी ते हे बोलत आहेत. आम्ही संघाची भूमिका देखील उघड करू आणि संपूर्ण देशासमोर सत्य मांडू. ते म्हणाले की पहलगाममधील हे दहशतवादी चार हल्ल्यांमध्ये सहभागी होते आणि तरीही ते फिरत होते. आमचे खासदार फिरत आहेत आणि दहशतवादीही फिरत आहेत. आम्ही हे प्रश्न गांभीर्याने विचारत आहोत.
२५ ते २६ जून १९७५ च्या मध्यरात्री देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी होत्या. ही आणीबाणी २१ मार्च १९७७ रोजी संपली. त्याआधी १८ जानेवारी १९७७ रोजी इंदिरा गांधींनी अचानक मार्चमध्ये लोकसभा निवडणुका घेण्याची घोषणा केली. १६ मार्च रोजी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी दोघांचाही दारूण पराभव झाला. देशावरील आणीबाणीचा कलंक २१ मार्च रोजी अधिकृतपणे संपला. काँग्रेस फक्त १५३ जागांवर कमी झाली आणि देशात जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले. २४ मार्च रोजी मोरारजी देसाई यांनी देशाचे चौथे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. यानंतर, २४ जून १९७७ रोजी संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले तेव्हा आणीबाणीवर चर्चा करून एक ठराव मंजूर करण्यात आला. संसदेत आणीबाणीवरील ही पहिली आणि शेवटची चर्चा आहे.
