Sonam Wangchuk: Treated like a prisoner at Safdarjung
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था सफदरजंग रुग्णालयात मला मोकळेपणाने फिरू दिले जात नव्हते, भेटायला येणाऱ्यांना रोखले गेले आणि मोबाईल किंवा लॅपटॉप वापरू दिला नाही. ही परिस्थिती उत्तर कोरियासारखी होती, असा आरोप ज्येष्ठ पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी केला. उच्च न्यायालयाने मेदांता रुग्णालयात हलवण्याची परवानगी दिल्यानंतरही आपल्याला काही तास रोखून ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला.
२६ दिवसांचे उपोषण मागे घेतल्यानंतर आपल्यावर होणाऱ्या आरोपांना उत्तर देत प्रसिद्ध हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी विरोधकांचा खरपूस समाचार घेतला आहे. केंद्र सरकारसोबत कोणताही सौदा (डील) केल्याचा आरोप फेटाळून लावत, त्यांनी स्पष्ट केले की आंदोलकांचे संरक्षण हेच त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट होते.
शुक्रवारी उशिरा यूट्यूबवर प्रसिद्ध केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये वांगचुक यांनी सफदरजंग रुग्णालयातील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशी झालेल्या वादाचे दृश्य दाखवले. १८ जुलै रोजी रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर आपल्याला कैद्यासारखे ठेवण्यात आले होते, असा दावा त्यांनी केला.
दुसरीकडे, सफदरजंग रुग्णालय प्रशासनाने स्पष्ट केले की हा व्हिडिओ २१ जुलै रोजी 'नो-व्हिडिओग्राफी झोन'मध्ये बनवला गेला होता आणि न्यायालयाचा लेखी आदेश मिळण्यापूर्वीचा आहे.
आपल्या निर्णयावर टीका करणाऱ्यांना उत्तर देताना वांगचुक म्हणाले, "जर मला सरकारसोबत सौदाच करायचा असता, तर मी २६ दिवस दिल्लीच्या कडक उन्हात भुकेला राहिलो असतो का? तो सौदा मी वातानुकूलित खोलीत बसूनही करू शकलो असतो."
म्हणूनच मी उपोषण मागे घेतले...
दिल्लीतील आंदोलकांवर पोलीस कारवाई होण्याच्या भीतीने आपण उपोषण मागे घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी लडाखमध्ये तरुणांवर झालेल्या गोळीबाराची आठवण काढत, "तशीच घटना दिल्लीत घड्डू नये आणि शांतता लाभावी, म्हणूनच मी उपोषण मागे घेतले," असे ते म्हणाले. आंदोलकांवरील कारवाई रोखणे हीच आपली पहिली प्राथमिकता होती, त्यामुळेच शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची अट आपण लावून धरली नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
१) २६ दिवसांचे उपोषण समाप्त: केंद्र सरकारकडून आंदोलकांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई न करण्याचे लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतरच उपोषण सोडले.
२) सफदरजंग रुग्णालयात कैद्यासारखी वागणूक: रुग्णालयात असताना फिरण्यावर बंदी, मोबाईल-लॅपटॉप हिरावणे यांमुळे "उत्तर कोरियासारखी" परिस्थिती अनुभवल्याचा वांगचुक यांचा आरोप.
३) आंदोलकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिल्लीतील संभाव्य पोलिस कारवाई आणि २०२५ मधील लडाख गोळीबाराच्या घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय.
४) रुग्णालय प्रशासनाचे स्पष्टीकरण : वांगचुक यांनी जारी केलेला व्हिडीओ उच्च न्यायालयाच्या आदेशापूर्वी आणि नो-व्हिडिओग्राफी झोनमध्ये चित्रित केल्याचा सफदरजंग प्रशासनाचा दावा.
