Kerala High Court Son Mother Maintenance Case
तिरुअनंतपुरम : 100 वर्षांच्या वृद्ध आईकडून केवळ 2000 रुपयांची पोटगी देण्यास नकार देणाऱ्या मुलाच्या याचिकेवर केरळ उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.
न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हिकृष्णन यांच्या खंडपीठाने संबंधित मुलाची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली असून, "आईला आधार देण्याचे कर्तव्य इतर भावंडांची उपस्थिती ही कोणतीही मुक्तता किंवा कारण ठरू शकत नाही," असा स्पष्ट निर्णय दिला.
प्रकरण काय आहे?
वृद्ध आईने आपल्या मुलाकडून दरमहा 2000 रुपयांची पोटगी मागितली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने 2022 साली तिच्या बाजूने निर्णय दिला. मात्र, मुलाने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. त्याने असा दावा केला की, आई एका भावाकडे राहते आणि इतर भावंडे देखील तिची देखभाल करू शकतात, म्हणून त्याला पोटगी देण्याची गरज नाही.
न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना म्हटले – "क्रिमिनल प्रक्रिया संहिता कलम 125 अंतर्गत आईने आपल्या मुलाकडून पोटगी मागितली असल्यास, इतर भावंडे तिची जबाबदारी घेत आहेत हे सांगून एकाही मुलाला स्वतःची जबाबदारी नाकारता येणार नाही. जर कोणी आपल्या जन्मदात्या आईकडे पाठ फिरवत असेल, तर अशा व्यक्तीला माणूसच म्हणता येणार नाही."
समाजासाठी लज्जास्पद स्थिती – न्यायालय
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या वागणुकीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "या याचिकेचा विचार करत असताना आम्हाला समाजातील एक घटक म्हणून लाज वाटते," असं सांगताना न्यायालयाने ही गोष्ट अधोरेखित केली की, "याचिका दाखल करताना आई 92 वर्षांची होती आणि आज ती 100 वर्षांची असूनही आपल्या मुलाकडून 2000 रुपये मिळण्याची वाट पाहत आहे!"
पोटगी न दिल्याने महसूल वसुली प्रक्रिया सुरू
न्यायालयाने स्पष्ट केले की 2022 साली आदेश दिल्यानंतरही मुलाने आईला एक पैसाही दिला नाही. त्यामुळे प्रशासनाने महसूल वसुलीची कारवाई सुरू केली होती.
तसेच, न्यायालयाने ही याचिका तब्बल 1000 दिवस उशिराने दाखल केली गेल्याने दंड ठोठावण्याचा विचार केला होता. मात्र, संबंधित आईला नोटीस न दिल्यामुळे दंड टाळण्यात आला.
न्यायालयाचा निर्णय – सामाजिक जाणीवेचं उदाहरण
हा निर्णय केवळ कायद्याच्या चौकटीत नाही तर समाजिक जाणीव, नीतिमत्ता आणि माणुसकीचाही आदर्श ठरतो. वृद्ध आईने न्यायासाठी कोर्टात उभं राहावं लागणं हीच आपल्या समाजाची वेदनादायक स्थिती अधोरेखित करते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वृद्ध पालकांच्या न्यायहक्कांना नवसंजीवनी मिळाली आहे.
