'SIR' voters Bihar Supreme Court
नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
बिहारमधील मतदारयादी सुधारणा प्रक्रिया (एसआयआर) मतदारांसाठी अनुकूल आहे, अशी टिपणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. 'एसआयआर'मध्ये ११ कागदपत्रांचा पर्याय मतदारांना देण्यात आला आहे. मतदारांना ११ पैकी कोणतेही १ कागदपत्र पुरावा म्हणून सादर करायचे आहे. राज्यात यापूर्वी केलेल्या सारांश पुनरावलोकन प्रक्रियेत कागदपत्रांची संख्या ७ होती. हे 'एसआयआर' प्रक्रिया मतदारांसाठी अनुकूल असल्याचे दर्शविते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
बिहारमधील 'एसआयआर' प्रक्रियेला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांचे खंडपीठ सुनावणी करत होते. गुरुवारीदेखील याप्रकरणी सुनावणी होणार असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. 'एसआयआर'मध्ये आधार कार्ड स्वीकारले जात नाही, हा तुमचा युक्तिवाद आम्हाला समजतो. मात्र, प्रत्यक्षात मोठ्या संख्येने कागदपत्रे स्वीकारली जात आहेत, असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सांगितले.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, निवडणूक आयोगाला 'एसआयआर'साठी स्वीकारार्ह वाटलेली ११ कागदपत्रे विहारमधील फार कमी नागरिकांकडे उपलब्ध आहेत. निवडणूक आयोगाने कागदपत्रांच्या यादीतून आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड, पाणी आणि गॅस कनेक्शन बिले इत्यादी वगळण्याबर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. बिहारमध्ये फक्त १-२ टक्के लोकांकडेच पासपोर्ट असेल. कोणाकडेदेखील निवास प्रमाणपत्र मिळणार नाही. ज्यांच्याकडे जमीन नाही त्यांना मालमत्तेची कागदपत्रे कशी मिळतील? क्रेडिट कार्ड हे एक चांगले कागदपत्र असू शकले असते; पण बिहारबद्दल बोलण्यात काही अर्थ नाही, असे सिंघवी म्हणाले. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, बिहारबद्दल असे बोलू नका. आजही बहुतेक आयएएस बिहारमधून येतात.
अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, 'एसआयआर'ला कोणताही आक्षेप नाही; पण निवडणुकीच्या काही महिने आधी का? या प्रक्रियेला नंतर करावे. कारण, 'एसआयआर'साठी पूर्ण एका वर्षाचा कालावधी लागेल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. सिंघवी यांनी निवडणूक आयोगाच्या २००४ च्या एका अधिसूचनेचा उल्लेख केला. या अधिसूचनेत विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने महाराष्ट्र आणि अरुणाचल प्रदेशला मतदारयादी सुधारणेला सूट देण्यात आली होती. निवडणूक आयोग स्वतःचे नियम का पाळत नाही? असा सवाल सिंघवी यांनी केला.
वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, मी हमी देऊ शकतो की, बिहारमधील 'एसआयआर 'मध्ये अर्ज केलेल्या २५ टक्क्यांहून अधिक लोकांकडे या अकरा कागदपत्रांपैकी एकही कागदपत्र नसेल. हा फॉर्म बीएलओने भरला आहे. यामुळेच मृतांची नावे मसुदा मतदारयादीत समाविष्ट केली गेली, असे प्रशांत भूषण म्हणाले.
निवडणूक आयोगाला 'एसआयआर' प्रक्रिया योग्य पद्धतीने करण्याचे अधिकार नाहीत का? असा सवाल खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सुनावणीवेळी केला. खंडपीठाने लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या कलम २१(३) चा हवाला दिला. यानुसार, निवडणूक आयोग कोणत्याही वेळी, कोणत्याही कारणासाठी, कोणत्याही मतदारसंघासाठी किंवा मतदारसंघाच्या कोणत्याही भागासाठी योग्य वाटेल अशा पद्धतीने मतदारयादीची विशेष पडताळणी करण्याचे निर्देश देऊ शकतो.
काँग्रेसच्या मतदारसंघांत मतचोरी भाजपचा आरोप
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या मतदारसंघांत मोठ्या प्रमाणावर मतचोरी झाल्याचा आरोप भाजप पक्षाने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित खासदारांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासोबतच, राहुल गांधी हे खोटारडे नेते असल्याचा, तसेच त्यांनी सांगितलेले आकडेही खोटे असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. देशात ९० वेळा निवडणूक हरल्याचा विक्रम राहुल गांधी यांच्या नावावर असल्याचीही टीका भाजपने केली.
बुधवारी भाजप नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पक्ष कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत हे आरोप केले. यावेळी त्यांनी राहुल गांधींच्या मतचोरीच्या आरोपांवर प्रत्युत्तर देत काँग्रेसवर उलट आरोप केले. ठाकूर म्हणाले, प्रत्येक पराभवानंतर काँग्रेसने नवे कारण शोधण्याचा प्रयत्न केला; पण आत्मपरीक्षण केले नाही. बिहारमध्ये पराभव होईल, अशी भीती वाटल्यामुळे काँग्रेस अशा निराधार आरोपांकडे वळला आहे.
