India Nuclear Energy And Private Sector
नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : देशभरातील विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने अणुऊर्जा क्षमता 12 पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी खासगी गुंतवणुकीकरिता अणुऊर्जा क्षेत्र खुले केले जाणार असून, युरेनियमचे उत्खनन, आयात आणि प्रक्रिया करण्यासाठी खासगी उद्योगांना परवानगी दिली जाणार आहे. केंद्र सरकारने 2047 पर्यंत अणुऊर्जा प्रकल्पांचा विस्तार करण्याचे धोरण आखले आहे.
केंद्र सरकारने विदेशी गुंतवणूकदारांना काही प्रमाणात ऊर्जा क्षेत्र खुले केले आहे. निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टानुसार, अणुऊर्जा क्षमता 12 पटींनी वाढल्यास एकूण गरजेच्या पाच टक्के वीज अणुऊर्जेतून तयार होईल. युरेनियमची आयात, प्रक्रिया आणि उत्खननावर आतापर्यंत सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे नियंत्रण होते. आण्विक पदार्थांचा दुरुपयोग होऊ नये, किरणोत्सारी पदार्थांची योग्य विल्हेवाट लागावी आणि धोरणात्मक सुरक्षेसाठी हे क्षेत्र खासगी गुंतवणुकीपासून दूर ठेवण्यात आले होते.
अणुऊर्जेची वाढ करण्यासाठी सरकारने खासगी कंपन्यांसाठी नियमावली ठरवण्याची योजना आखली आहे. त्यानुसार स्थानिक खासगी संस्थांना युरेनियमची आयात करता येईल. याशिवाय उत्खनन आणि प्रक्रिया करण्याची परवानगी दिली जाणार असल्याचे वृत्त ‘रॉयटर्स’ने दिले आहे. ही प्रस्तावित योजना चालू आर्थिक वर्षातच जाहीर केली जाणार आहे. दरम्यान, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका आणि अमेरिकेने खासगी संस्थांना युरेनियम उत्खननाची आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याची परवानगी दिली आहे.
76 हजार टन युरेनियमची गरज
भारताला 10 हजार मेगावॅट क्षमतेचा अणुऊर्जा प्रकल्प 30 वर्षे सुरू ठेवण्यासाठी 76 हजार टन युरेनियमची आवश्यकता भासेल. स्थानिक उत्खननातून यातील 25 टक्के गरज भागू शकते. तथापि, उर्वरित युरेनियमच्या उपलब्धतेवर तोडगा काढावा लागेल.
