पुढारी ऑनलाईन डेस्क: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सिद्धरामय्या यांनी कथित म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA scam) जागा वाटप घोटाळा प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शनिवारी १७ ऑगस्ट रोजी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्यमंत्र्यावर खटला चालवण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान या आदेशाला आव्हान म्हणून त्यांनी आता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत (Governor Thaawarchand Gehlot) यांनी शनिवारी कथित म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA scam) जागा वाटप घोटाळा प्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (Karnataka Chief Minister Siddaramaiah) यांच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली. सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील टीजे अब्राहम, प्रदीप कुमार आणि स्नेहमयी कृष्णा यांनी जमिनीशी संबंधित गैरव्यवहार प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला चालवण्याची मागणी केली होती. याबाबत त्यांनी राज्यपालांकडे याचिका दाखल केली होती. त्याला राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे.
"राज्यपालांच्या निर्देशानुसार, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्धच्या याचिकांमध्ये नमूद केलेल्या कथित गुन्ह्यांसाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ चे कलम १७ आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ कलम २१८ अन्वये खटला चालवण्याच्या परवानगीच्या विनंतीवरील प्राधिकरणाच्या निर्णयाची प्रत सोबत जोडली आहे.,” असे राज्यपालांच्या सचिवालयाने तक्रारदार कार्यकर्त्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाने (सीएमओ) याबाबतच्या घडामोडीची पुष्टी केली आहे. दरम्यान, सिद्धरामय्या यांनी याआधी त्यांच्यावरील आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले होते.
राज्यपालांनी गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्र्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यांना यावर सात दिवसांच्या आत त्यांच्यावरील आरोपांवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते. राज्याने तुमच्यावर खटला का चालवला जाऊ नये? असेही त्यांनी नमूद केले होते.
केसारे गावातील ३.१६ एकर जमिनीच्या मूळ मालकाने म्हैसूरच्या उपायुक्तांना (DC) त्यांच्या जमिनीवर पुन्हा दावा करण्यासाठी याचिका दाखल केल्यानंतर हा घोटाळा उघडकीस आला. ही जमीन २००५ मध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या मेहुण्याला हस्तांतरित करण्यात आली होती. दरम्यान, सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बीएम पार्वती यांना MUDA च्या ५०:५० योजनेंतर्गत या जमिनीची भरपाई म्हणून २०२२ मध्ये म्हैसूरमध्ये १४ प्रीमियम साइट्सचे कथितपणे वाटप केल्याचे समोर आल्यानंतर या जमिनीचा वाद वाढला.
जुलैमध्ये लोकायुक्त पोलिसांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीत अब्राहम यांनी आरोप केला होता की सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बीएम पार्वती यांना म्हैसूरच्या एका उच्चभ्रू परिसरात १४ पर्यायी जागांचे वाटप बेकायदेशीर होते. यामुळे सरकारी तिजोरीचे ४५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. या तक्रारीत सिद्धरामय्या, त्यांच्या पत्नी, मुलगा एस. यतिंद्र आणि एमयूडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश आहे. आणखी एक सामाजिक कार्यकर्ते स्नेहमयी कृष्णा यांनीदेखील कथित जमीन घोटाळ्यात सिद्धरामय्या तसेच त्यांच्या पत्नी आणि MUDA आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप केला होता.
