नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे प्रस्तावच पाठवला नाही, हे धक्कादायक आहे, असे वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केले. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना न मिळालेली मदत आणि राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील गोंधळाचा मुद्दा सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत उपस्थित केला. तर दुसरीकडे आधी प्रस्ताव आला नाही, असे सांगणाऱ्या केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी बुधवारी सारवासारव केली.
बुधवारी लोकसभेत काय घडले?
बुधवारी लोकसभेत सुप्रिया सुळे यांनी शून्य प्रहार राज्यातील दोन महत्त्वाच्या विषयांवर प्रश्न उपस्थित केले. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, मागच्या काही दिवसात अतिवृष्टीमुळे राज्यात मोठे नुकसान झाले. महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविणे अपेक्षित होते. परंतु अद्याप असा कोणताही प्रस्ताव आला नसल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले, हे अतिशय धक्कादायक आहे. महाराष्ट्रात मागील महिन्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. अतिवृष्टीमुळे सुमारे १४ लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. राज्य सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी सरसकट कर्जमाफी बरोबरच अतिवृष्टीत मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण तसे होत नाही, हे दुर्दैव आहे. शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली जात नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडून मदतीचा प्रस्ताव तातडीने मागवून घ्यावा, अशी मागणी केली. महाराष्ट्रातील शेतकरी प्रचंड अडचणीत असून त्याचे कंबरडे मोडले आहे, त्यामुळे शेतकऱ्याला मदतीची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सोबतच खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत झालेल्या हिंसक घटनांचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. या निवडणुकीत मारामाऱ्या, बंदुका दाखवणे अशा घटना झाल्या. असे प्रकार महाराष्ट्रात आतापर्यंत कधी झाले नव्हते. जेट आणि हेलिकॉप्टरसह राज्य सरकार निवडणुकीत व्यस्त असून निवडणूक आयोगावर स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
प्रस्ताव आला की नाही?
याचबद्दल लोकसभेत बोलताना केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य सरकारने यासंदर्भातला प्रस्ताव पाठवला आहे. सदर प्रस्ताव माझ्याकडे २७ तारखेला आलेला आहे. मात्र त्यापूर्वी स्वतः कृषिमंत्र्यांनीच प्रस्ताव आला नसल्याचे सांगितले होते.
याच संदर्भातला प्रश्न शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय देशमुख, ओम राजेनिंबाळकर यांनीही केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना विचारला होता.
याबाबत 'पुढारी'शी बोलताना खासदार संजय देशमुख म्हणाले की, केंद्रीय कृषिमंत्री देशाची दिशाभूल करत आहेत. आधी त्यांनी उत्तर दिले होते की प्रस्ताव आला नव्हता. आता ते म्हणत आहेत की प्रस्ताव आला. राज्यासह केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर घोर निराशा केली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर जे गांभीर्य दाखवायला पाहिजे होते ते दाखवले नाही. शेतकऱ्यांची थट्टा या लोकांनी लावली आहे.
‘कृषिमंत्री म्हणतात प्रस्ताव आला तर कोणता प्रस्ताव आला, त्यात काय मागण्या करण्यात आल्या, त्या संदर्भातली कुठलीही ठोस माहिती त्यांनी सभागृहात दिली नाही. दरम्यान, शेतकऱ्यांना अतिरिक्त मदत करू, असे सरकारने सांगितल होते. त्यावर आम्ही अतिरिक्त निधीचा प्रस्ताव किती होता, हे विचारला होते. कृषिमंत्री केवळ सारवासारव करत आहेत आणि राज्य सरकारला पाठिशी घालत आहेत. शेतकऱ्यांच्या भरवशावर हे सरकार आहे हे राज्यकर्त्यांनी विसरता कामा नये. विरोधी पक्षाचे सर्व खासदार हा प्रश्न पुन्हा संसदेच्या अधिवेशनात उपस्थित करणार आहोत’, असेही ते म्हणाले.
