Share Buyback Not Income: Delhi High Court Big Relief on Taxation
नवी दिल्ली : जेव्हा एखादी कंपनी स्वतःचे शेअर्स बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत पुन्हा विकत घेते, तेव्हा त्याला कंपनीचे 'उत्पन्न' मानले जाऊ शकत नाही. ते उत्पन्नच नसेल, तर त्यावर कोणताही आयकर आकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मालमत्ता खरेदी करणे आणि कंपनीचे भांडवल कमी करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने कर विभागाचा दावा फेटाळून लावला आहे.
'ग्लोब कॅपिटल मार्केट' या ब्रोकरेज फर्मशी संबंधित प्रकरणी आयकर अपील न्यायाधिकरणाने (ITAT) दिलेल्या निकालास आयकर विभागाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. एखादी कंपनी स्वतःचे शेअर्स बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत पुन्हा विकत घेते. या आर्थिक व्यवहारात नफा किंवा 'डीम्ड प्रॉफिट' (मानलेला नफा) निर्माण होतो. त्यामुळे तो करपात्र आहे, असा दावा आयकर विभागाने घेतला होता.
न्यायमूर्ती दिनेश मेहता आणि न्यायमूर्ती विनोद कुमार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "शेअर्सचा बायबॅक ही भांडवली पुनर्रचना आहे, मालमत्ता खरेदी नाही."
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एखाद्या कंपनीचे शेअर्स हे कॉर्पोरेट संस्थेसाठी 'मालमत्ता' असू शकतात; परंतु ती देणाऱ्या कंपनीसाठी ते केवळ एक प्रमाणपत्र असते. कंपनी कायद्याच्या कलम ६८ (vii) अंतर्गत, कंपन्यांना त्यांनी बायबॅक केलेले शेअर्स किंवा सिक्युरिटीज नष्ट करणे बंधनकारक असते. मुळात ही भांडवली कपात असते. मालमत्ता (शेअर्स) नष्ट झाल्यामुळे निर्माण झाली आहे, त्या मालमत्तेतून मिळणाऱ्या तथाकथित नफ्यावर कर आकारला जाऊ शकत नाही. कारण एकदा शेअर्स बायबॅक केले की, ती मालमत्ता संपुष्टात येते किंवा नाहीशी होते."
अशा पुनर्खरेदीमुळे नफा किंवा 'डीम्ड प्रॉफिट' (मानलेला नफा) निर्माण होतो आणि म्हणून तो करपात्र आहे, हा प्राप्तिकर विभागाचा पवित्रा उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. विभागाचा हा युक्तिवाद कायद्याच्या नजरेत पूर्णपणे चुकीचा आणि असमर्थनीय असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले आहे. 'बायबॅक' ही केवळ शेअर्सची खरेदी नसून ती कंपनीने स्वतःच्याच शेअर्सची केलेली खरेदी आहे. त्यामुळे ती भांडवली मालमत्तेची खरेदी नसून 'शेअर कॅपिटल'मधील घट आहे, हा आयकर न्यायाधिकरणाने दिलेला निकाल उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.
